दार्चुला, मंसिर ३० गते ।
त्रिदेशीय सिमाक्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न माथिल्लो तहबाटै ढिलाइ र आनाकानी भइरहेको छ । छ वर्षअघि दार्चुलामा सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा गुल्म स्थापना गरिए पनि सदरमुकामभन्दा बाहिर सुरक्षा पोष्ट राखिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनादेखि नै व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको आवाज उठेको थियो । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको विषयले देशभरको जनमत तातेको बेला समेत सरकारले सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न नसकेकोमा जिल्लावासीको गुनासो छ ।
व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि पटक पटक आवाज उठेपछि गत आर्थिक वर्षमा जमिन व्यवस्थापनको गृहकार्य अघि बढाइएको थियो । तर गत वैशाखदेखि जग्गा व्यवस्थापनको फाइल गृह र वन मन्त्रालयमै अडकिएको छ । दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले गृहमन्त्री रामवहादुर थापासंग लिखित रुपमै व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको माग गरेका थिए ।
गृहमन्त्री भएलगत्तै थापाले ८३ बुँदे तत्काल सुधारको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार गत वर्षमा देशभर २० वटा नयाँ सुरक्षा पोष्ट (विओपी) स्थापना भए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा नयाँ विओपी राखिए पनि भारतबाट भूअतिक्रमण गरिएको दार्चुलाको व्यासक्षेत्रले महत्व पाएन ।
विओपी स्थापनाका लागि जमिनको टुंगो लाग्न नसकेको सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति सशस्त्र प्रनाउ डम्बर वहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ । ‘जिल्लास्तरबाट यसबारे सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ, केन्द्रस्तरबाट टुंगो लागेपछि विओपी स्थापना हुन्छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो । विओपी स्थापनाका लागि व्यासको छाङरु गाउँ नजिकैको गागा क्षेत्रको जमिन प्रस्तावित गरिएको छ । नक्सामा उक्त क्षेत्रको जमिन ‘जंगल क्षेत्र’ भनि देखााइए पनि हाल त्यसक्षेत्रमा रुख विरुवा छैनन् । ‘नक्सामा जंगल क्षेत्र देखाइएको’ निहुँ देखाउदै वन र गृह मन्त्रालयमै जग्गा व्यवस्थापनको फाइल अडकिएको छ ।
‘सिमानामा सुरक्षा पोष्ट स्थापना जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नक्सा वा वनक्षेत्रको कारण देखाएर ढिलाइ गरिनु भनेको निर्णयकर्ताहरुको नियत नै ठिक छैन भन्ने देखियो’ नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामीले भन्नुभयो, ‘भारत रिसाउछ कि भन्ने कायरताको मनोविज्ञान हुनसक्छ वा निर्णयकर्ताको तहमै भारतीय दबाव र प्रभाव पनि परेकोले आनाकानी भएको हो ।’
भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक राखेको थियो । कार्तिक २८ गते आयोजित बैठकले व्यास क्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता औल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु नाथ पौडेलले बताउनुभयो । ‘लामो समयदेखि सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको माग र गृहकार्य भइरहेको छ, अब चाँडै यसको टुंगो लगाउन पहल गरिरहेका छौ’ प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो ।
सिमाक्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे आफुले गृह सचिव र केन्द्रस्तरमा नियमित समन्वय र रिपोर्टिङ गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो । ‘धेरै पटक छलफल र माग भएकोले अब परिणाम देखिन्छ, जिल्लाको आवश्यकता र वस्तुस्थितिलाई सम्बोधन गराउन म आफै काठमाण्डौं जाँदैछु’ एक हप्ताअघि प्रजिअ यदु नाथ पौडेलले भन्नुभएको छ ।
प्रजिअ पौडेल मंगलवार दार्चुलाबाट काठमाण्डौं हिडेका छन् । काठमाण्डौं पुगेर मन्त्रालयस्तरमा दार्चुलाको सिमाक्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताबारे छलफल र पहल गर्ने प्रजिअ पौडेलको योजना छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मलाई यसबारे जानकारी छ, ठोस परिणाम ल्याउन सक्रिय भएर लागिरहेको छुँ’ प्रजिअ पौडेलको उत्साहजनक प्रतिक्रिया छ । व्यासक्षेत्रमा तत्काल पैदल बाटो र सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाई छ ।
गृहमन्त्री रामवहादुर थापालाई सिमाविद् र नागरिक अगुवाहरुले पनि व्यासक्षेत्रमा तत्काल सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न माग गरेका छन् । सिमाक्षेत्रमा राज्यको पहुँच र सक्रियता गराउन पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितका विज्ञ र नागरिक अगुवाहरुले पटक पटक आग्रह गर्दैआएका छन् ।
सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले नै व्यासक्षेत्रमा बाटो र सुरक्षाको राम्रो उपस्थिति हुन नसकेको सिमा प्रशासन कार्यालयमा १० वर्षसम्म काम गरेका पूर्व नायव सुब्बा भवानसिह ठगुन्नाको भनाई छ । सरकारको प्राथमिकता भए छोटो समयमै सुरक्षा पोेष्ट स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
विओपी स्थापनाका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने फाइल गृह र वन मन्त्रालयमा अडकिए पनि अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने व्यासको गागा क्षेत्रमा विओपी राख्न लिखित सहमति दिइसकेको छ । वन र गृह मन्त्रालयमा भने कानुनी प्रक्रियालाई देखाउदै सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि जमिन व्यवस्थापन गर्ने विषय थन्क्याइएको छ । गागाक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्दा वनक्षेत्रमा कुनै नोक्सानी नहुने र संरक्षण क्षेत्रलाई आपत्ति नभएको व्यहोराको सहमति दिइएको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर कुमार मेहताले बताउनुभयो ।
‘आदेश पाए एक हप्तामै स्थापना गर्छौ’
व्यासक्षेत्रको सुरक्षा पोष्ट (विओपी) स्थापनाका लागि माथिल्लोस्तरबाट आदेश प्राप्त भएमा एक हप्ताभित्रै पोष्ट स्थापना गर्न सकिने सशस्त्र प्रहरीका गुल्मपति डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो । पोष्ट स्थापनाका लागि सरकारले दार्चुलास्थित ५० नम्बर गुल्मलाई गत साउनमै १ करोड बजेट उपलब्ध समेत गराएको छ ।
बजेट उपलब्ध भए पनि जमिनको टुंगो लाग्न नसक्दा पोष्ट स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सशस्त्रका डिएसपी विष्टले बताउनुभयो । ‘विओपी स्थापनाका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट प्राप्त भएको छ तर कहाँ र कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर टुंगो लगाउन बाँकी छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो । सिमाक्षेत्रको सुरक्षा जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले माथिल्लोस्तरबाटै विओपी स्थापनाको निर्णय र आदेश आउनुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाई छ ।
केही हप्ताअघि सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी सुरज श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जिल्लाको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाटै विओपी स्थापना गर्न सकिने बताएका थिए । जिल्लास्तरको निर्णयबाट विओपी स्थापना गर्न सम्भव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु नाथ पौडेल र सशस्त्र प्रहरीको गुल्मपति विष्टको भनाई छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अतिक्रमित भूमि समेत रहेको क्षेत्रमा विओपी स्थापना गर्न केन्द्रस्तरबाट निर्णय र आदेश हुनुपर्छ’ प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो । यसका लागि आफुले छलफल र पहल गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा पनि केन्द्रबाट तत्काल विओपी स्थापना गर्ने आदेश पाए एक हप्ताभित्रै पोष्ट राखिने सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘विओपीको पूर्वाधार संरचना बन्न केही समय लाग्न सक्छ, माथिल्लो तहबाट आदेश पाए घरभाडा र अन्य निकायको भवनमा विओपी राख्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रको भवनलाई तत्काल प्रयोग गरी विओपी सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
पूर्वाधार अभावले मात्रै सशस्त्र प्रहरीको विओपी व्यासमा स्थापना गर्न ढिलाई नभएको नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामीको भनाई छ । ‘यहाँ नियतमै शंका छ, विओपी राख्न घरभाडा वा अन्य सरकारी निकायकै भवन पनि छन्’ अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो । ‘राज्यको इच्छाशक्ति भए आजको भोलि नै त्रिपाल गाडेर पनि सुरक्षा पोष्ट राख्नुपर्ने हो’ उहाँको भनाई छ ।
सुरक्षा पोष्ट कौवा कि गागामा ?
व्यासमा स्थापना गरिने सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट महाकाली नदी किनारको तल्लो कौवा क्षेत्रमा राख्न छाङरुका स्थानीयले माग गर्दैआएका छन् । सशस्त्र प्रहरीले भने गागा क्षेत्र उपयुक्त स्थान भएको बताउदै गत वैशाखदेखि जग्गा व्यवस्थापनको फाइल खडा गरेको छ ।
विगतदेखि नै व्यासको छाङरु गाउँका स्थानीयले कौवा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्नु उपयुक्त भएको बताउँदैआएका छन् । गत वैशाखमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि छलफल गर्ने क्रममा पनि स्थानीयले गागाभन्दा कौवा क्षेत्रमा पोष्ट राख्न माग गरेका थिए । गागाक्षेत्रमा स्थानीयको चलनभोग रहेको र सिमा सुरक्षाका लागि उपयुक्त स्थान तल्लो कौवा क्षेत्र रहेको स्थानीयको भनाई थियो ।
जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरुले भने भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा दृष्टिकोण र पैदल मार्ग लगायतका कारणले गागा क्षेत्रमै पोष्ट राख्न उपयुक्त भएको ठहर्याएका थिए । छाङरुका सबै स्थानीय र प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराले गागाभन्दा कौवा क्षेत्रमा पोष्ट स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले मंसिर २३ गते प्रधानमन्त्रीसंग कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गर्न लिखित माग गरेका छन् । सांसद ठगुन्नाले कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र गागा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्न प्रधानमन्त्राीसंग लिखित अनुरोध गरेका छन् ।
गागाक्षेत्रमा विओपी स्थापना गर्न जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया गृह र वन मन्त्रालयमा फाइल अडकिएको अवस्थामा तल्लो कौवाक्षेत्र पोष्ट स्थापनाको विकल्प हुनसक्ने स्थानीयको भनाई छ । ‘सरकारले सुरक्षा उपस्थिति गराउन चाहेको हो भने नीतिकुण्डामा रहेको नेपाल प्रहरीको परिसरमै पनि पूर्वाधारका संरचना बनाएर पोष्ट स्थापना गर्न सकिने’ सेवानिवृत नायवसुब्बा भवानसिह ठगुन्नाको भनाई छ । ठगुन्ना एक दशकसम्म सिमा प्रशासन कार्यालय व्यासमा कार्यरत कर्मचारी थिए ।
