सम्पादकीय ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । आवधिक निर्वाचनबिना लोकतन्त्रको परिकल्पनासम्म गर्न सकिदैन । जनअनुमोदनका लागि निश्चित वर्षपछि पार्टीहरु जनतामाफ जानै पर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएका सबै मुलुकहरुमा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ र नप्रतिनिधिहरु जनअनुमोदन भएर सरकार सञ्चालनमा आउँछन् । देशलाई निश्चित विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्न पनि आवधिक निर्वाचन आवश्यक हुन्छ ।
आवधिक निर्वाचनको बिकल्प खोल्ने पद्धति र अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरा मात्रै हो । नेताहरु जब जनअनुमोदित हुन चाहँदैनन् भने त्यहाँ लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामाथि खतरा निम्त्याउने वा प्रश्ने उठाउने कार्य कहीँ कतौट गरिनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुको पछिल्लो गृहकार्य हेर्दा उनीहरु समयमा निर्वाचन गराउने धाउन्नमा छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । आवधिक निर्वाचनलाई आफू अनुकूल गराउने धाउन्नमा लागेका नेता र दलहरुबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
जननिर्वाचन नेताहरुले निर्वाचन गर्न सक्दैन भनेर वा त्यस्ता नेताहरुमा विश्वास छैन भनेर राजनीतिकवृत्तभन्दा बाहिरबाट सरकार प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जाने नेताहरु तोकिएको अवधिमा निर्वाचनमा जान्छन् भन्ने सोच्नु नै गलत हो तथापि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा सामेलभएपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचनमा जानै पर्ने बाध्यता भएको र निर्वाचनमा जान नचाहने नेता तथा दलहरुलाई आम नागरिकले बहिष्कार गर्ने डर भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचनमा सबै जान्छन् भन्ने विश्वास पनि गलत होइन ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको म्याद सकिनै लागेको छ । उनीहरुको म्याद थपिने वा तोकिएको समयमा निर्वाचन नगर्नु पर्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न बहाना ल्याएर दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने मनसायमा देखिन्छछन् जुन आवधिक निर्वाचनको दृष्टिकोणबाट क्षम्य हुन सक्दैन । संघीयता नै खर्चालु व्यवस्था भएको र त्यसमा निर्वाचनमा झन् खर्च हुने कुरा संघीयता स्वीकार गर्दा थाहा नपाएको जस्तो अलग–अलग समयमा निर्वाचन गर्दा खर्च हुन्छ भन्ने तर्क कुतर्क सिबाय केही होइन । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने कुरा तर्क हुने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु पर्ने तर्कलाई कुतर्क देख्नेहरुबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । हरेक तहको निर्वाचन तोकिएको मिति मै हुनु पर्दछ । यसका लागि राज्य तयार रहनुको बिकल्प हुँदैन । निर्वाचन संस्थाहरुलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने रणनीति भनको बिगतको जस्तो कर्मचारी वा सबैदलको संयन्त्रबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कुरा पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार हुँदैन । अन्य देशको निर्वाचन प्रक्रिया हेरेर पनि हाम्रा नेताहरुले समयमा निर्वाचन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुनु पर्ने हो तर आफ्नो जित वा हारलाई हेरेर निर्वाचनमा जाने योजना बनाउने हाम्रा नेताहरुबाट यो प्रबिद्धता खोज्नु व्यर्थै होला जस्तो छ ।
