दार्चुला, भदौ ११ गते ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्तरमा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आर्थिक कारोबारका लेखापरीक्षण गर्न सुरु गरेकाले जिल्लास्तरका समन्वय इकाईहरुलाई साउन २८ गते सर्कुलर गरिएको हो ।
मन्त्रालयको साउन २७ को निर्देशन अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण कार्ययोजना २०७५ लाई प्रभावकारी बनाउन र सहयोग गर्न भन्दै केन्द्रले पत्राचार गरेको छ । लेखापरीक्षण टोली जिल्ला पुग्ना कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, भौतिक सेवा शाखा, कार्यक्रम शाखाका कर्मचारी अनिवार्य उपस्थिति भई सोको जानकारी केन्द्रमा गराउन पत्रमा भनिएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विद्यालय भौतिक निर्माण लगायत अन्य सशर्त पूजीगत अनुदान निकासा भएको रकमको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । पूजीगत अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘बेरुजु कायम हुन नदिने तर्फ सचेत रहने’ भनिएको छ ।
तलब, भत्ता, पाठ्यपुस्तक, स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता लगायतका खर्च शीर्षकमा बढी निकासा भएको भए ‘लेखापरीक्षणको क्रममा असुल गर्न र बेरुजु कायम नहुने व्यवस्था मिलाउन’ भनिएको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा गतविगतको बेरुजु सम्परीक्षण पनि गरिने भएकाले विगतको बेरुजु पस्र्यौटलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी ‘बेरुजु हटाउने तर्फ तदारुकता साथ कारवाही गर्न’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरिएको छ ।
केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख जयदेव महराले बताउनुभयो । लेखापरीक्षण टोलीसंग समन्वय भइरहेको र केन्द्रका सबै निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा लगिने उहाँको भनाई छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण कार्ययोजना २०७५ अनुसार देशभरी तीन चरणमा जिल्लास्तरमा लेखापरीक्षण टोली खटाइने भएको छ । श्रावण दोस्रो साता ३३ जिल्लामा, मंसिर पहिलो साता २५ जिल्ला र पुषको दोस्रो साता १९ जिल्लामा टोली खटाइने कार्यतालिका छ । दार्चुला श्रावण दोस्रो सातादेखि टोली खटाइने जिल्लाको सुचीमा छ ।
