दार्चुला, भदौ १४ गते ।
मालपोत कार्यालयमा पेश हुने लिखत तयार गरेवाफत लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क निर्धारण हुने भएको छ । हालसम्म लेखापढी व्यवसायीले उठाउने रकमको कुनै सीमा र मापदण्ड बनेको छैन ।
साउन २९ गतेको नेपाल सरकार विभागिय मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार पहिलो पटक व्यवसायीले उठाउने शुल्क निर्धारण गरिन लागेको छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले शुल्कको निर्धारण गर्ने मालपोत कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
लेखापढी व्यवसायी, उपभोक्तासहितका सरोकारवालासंग परामर्श गरी शुल्कको विवरण समितिमा पेश गरिने भएको छ । यसका लागि मालपोत कार्यालयले शुक्रवार सरोकारवालासंग परामर्श बैठक गरेको छ । जिल्ला अदालतमा रहेको जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिबाट प्रस्तावित शुल्क विवरणको टुंगो लगाइने मालपोत कार्यालय प्रमुख अमरसिह धामीले बताउनुभयो ।
जिल्ला न्यायाधिशको नेतृत्वमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहेको हुन्छ । दार्चुलामा सेवाग्राहीको संख्या न्युन हुने गरेको छ । सक्रिय लेखापढी व्यवसायीको संख्या पनि ३ मात्रै छ । नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागबाट निर्देशन भएअनुसार जिल्लास्तरमा कार्यान्वयनको तयारी गरिएको मालपोत कार्यालयका सुचना अधिकारी नरवहादुर ठगुन्नाले बताउनुभयो ।
लेखापढीको प्रस्तावित शुल्क यस्तो छ
मालपोत कार्यालयले सरोकारवाला पक्षसंग परामर्श गरी लेखापढी व्यवसायीले लिने शुल्कको प्रस्तावित विवरण तयार गरेको छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार हालसम्म व्यवसायीले उठाउदै आएको शुल्कमा नबढ्ने गरी शुल्क विवरणको प्रस्ताव बनाइएको हो ।
जग्गाको राजीनामा सम्बन्धि लिखतमा ८ सय रुपैयाँ शुल्क प्रस्तावित गरिएको छ । सगोल र सट्टापट्टाको जग्गा राजीनामा यो शुल्क प्रस्तावित छ । शेषपछिको बकसपत्रमा १ हजार २ सय रुपैयाँ तथा बसकपत्र र अंश भपाईको १ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रस्तावित गरिएको छ ।
चार कित्ताभन्दा कम अंशवण्डामा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ र ४ कित्ताभन्दा बढीको अंशवण्डामा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कित्ताको निर्धारण अंशवण्डापछि कायम हुने संख्यालाई आधार मानिने छ ।
नाम संसोधन निवेदन, घरकायम, नक्कल पाउ भन्ने व्यहोराको निवेदन, दाखिला खारेजी निवेदन लगायत सामान्य तमसुक र निवेदनमा एक सय रुपैयाँ शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा नामसरी निवेदन र निर्धारित ढाँचा बाहेकको निवेदनको २ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
केही दिनमै जिल्ला न्यायक्षेत्र समन्वय समितिमा शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव लगिने मालपोत कार्यालयका प्रमुख अमरसिह कुवरले बताउनुभयो ।
