सम्पादकीय
भारतीय पक्षलाई निक्कै सहज हुने गरी छानबिन समितिको प्रतिवदेन आएको छ । परिणाम स्वरुप भारतले नेपालको छानबिन आन्तरिक भएको र त्यसको औपचारिक जानकारी नै नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने प्रतिबेदनमा एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको र भारतीय पक्षलाई क्षतिपूर्तिका लागि कुटनीतिक पहल गर्न सिफारिस गरेकाले सोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिबेदनले प्रष्ट रुपमा घटनामा एसएसबीको संलग्नता नदेखाएकाले भारत घटनाको दोष स्वीकार गर्न र क्षतिपूर्ति दिन बाध्य हुने छैन । प्रतिबेदनमा के कस्तो छ ? सार्वजनिक गरिएको छैन तर गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने गोलमटोल भाषाको प्रयोग गरी घटनाको वास्तविकता लुकाउने प्रयत्न भरपुर गरिएको छ । घटना एसएसबीको उपस्थितिमा भएको भन्ने कुरा नै हास्यास्पद छ । अनुसन्धानमा एसएसबीको उपस्थिति देखिएको थियो भने मालमा के भएको हो भन्ने वारेमा किन छानबिन समितिले एसएसबीलाई पत्राचार गर्न सकेन ? छानबिनको दायरामा ल्याउने सकेन ? लठ्ठा काटिएको होकि फुस्काइएको हो भन्ने थाहा पाउन तुइन नै निकालिएकोले अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्ने कुरा पनि हास्यास्पद नै हो । स्वयम् तुइन लगाउने व्यक्ति एसएसबीले लठ्ठा खुस्काएको बताउँदै छन्, वारितिरका प्रत्यक्षदर्शी एसएसबीले नै फुस्काएको भन्दैछन् । छानबिन समितिलाई त्यो तार नै किन चाहिएको हो ? तारले बोल्छ कि लेख्छ ? यस्ता कयन प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ विज्ञप्तिले दिएको छ । एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको भन्ने विज्ञप्तिमा भनिएको दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतसँग कुटनीतिक पलह गर्ने भन्ने कुरा पनि हावादारी नै हो । घटना स्थलमा एसएसबीको उपस्थिति छ भन्ने वाक्यले ऊ घटनामा संलग्न छैन भन्ने तर्कलाई बलियो बनाउँछ । ऊ घटनामा संलग्न नै छैन भने केको कारवाही, केको क्षतिपूर्ति ? भारततिर घटना स्थल भएकाले अनुसन्धानमा समस्या भएको भन्ने सन्दर्भ सरकार र छानबिन टोलीको अदूरदर्शिताको प्रमाण हो । तुइन तर्दा घटना भएको, घटनाको अर्कोतिर भारत भएको र घटनामा स्थानीय नागरिक र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले एसएसबीको संलग्नताको कुरा उठाएको सरकार र छानबिन समितिलाई थाहा थियो । यति थाहा भएको सरकारले किन केन्द्रबाटै भारतीय पक्षसँग पनि छलफल गर्ने, भारततिरका सरोकारवालासँग पनि सोधपुछ गर्नु पर्ने आवश्यकता ठहर गरेन ? यी तमाम प्रश्नको एउटै उत्तर हुन्छ– सरकार प्रत्यक्षदर्शीले भनेझैं, सञ्चार माध्यममा आएको समाचारझैं भारतीय पक्षलाई यो घटनामा मुछ्न चाहँदैन । आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने, अरुले ज्यानमालमा क्षतिपूर्याउँदा पनि बोल्न नसक्ने लाछि सरकारबाट योभन्दा बढी अपेक्षा भने गरिएको थिएन ।
