दार्चुला, पुष २३ गते ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय दार्चुलाले स्थानीय तहहरुलाई योजना कार्यान्वयनबारे सच्याएर दोस्रो पटक पत्र पठाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयनबारे दार्चुलाका नौवटै स्थानीय तहहरुलाई मंगलवार पत्रचार गरिएको थियो ।
मंगलवार नै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट सच्याएर दोस्रो पत्र पठाइएको छ । चलानी नम्बर १८७ को पहिलो पत्रलाई खारेज गरिएको व्यहोरा दोस्रो पत्रमा उल्लेख छ । चलानी नम्बर १८८ को दोस्रो पत्रमा भूमिका र व्यहोरा घटाइएको छ ।
पहिलो पत्रमा केही प्राविधिक त्रुटी भएकोले सच्याएर दोस्रो पत्र पठाइएको जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहनसिह धामीले बताउनुभयो । ‘पत्रबाट दिन खोजिएको सन्देश नियमावलीअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नुस् भन्ने हो’ जिल्ला समन्वय अधिकारी धामीले भन्नुभयो ।
पहिलो पत्रमा नियमावलीका प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको थियो । दोस्रो पत्रमा भने ‘पहिलो पत्र रद्द गरिएको र नियमावली अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न, गराउन’ भनिएको छ । दोस्रो पत्रसंगै कार्यक्रम निर्देशक समितिका संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाको पत्र पनि पठाइएको छ ।
पहिलो पत्रमा ‘नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत निर्देशिका बाहेक स्थानीय तहहरुलाई योजना कार्यान्वयनबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएको’ व्यहोरा उल्लेख थियो । स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनको अधिकार नभएको व्यहोरामा आफुले आपत्ति जनाएको महाकाली नगर प्रमुख हंसराज भट्टले बताउनुभयो ।
दोस्रो पत्रमा स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरिएको छ । पहिलो पत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरिएको थियो । पहिलो पत्रमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र विलम्ब गरिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिने पक्ष पनि स्मरण गराइएको थियो ।
दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा ‘निर्देशक समितिका संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाको पत्रको व्यहोरा अवगत गरी नियमावली बमोजिम गर्नु÷गराउनु’ भनिएको छ ।
महाकाली नगरपालिका र व्यास गाउँपालिकाले चालु वर्षको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन ठेक्का प्रक्रियामार्फत गराउने निर्णय गरिएपछि यस्तो पत्राचार गरिएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंसराज भट्टले बताउनुभयो ।
