दार्चुला, माघ १९ गते ।
कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको महाकाली कोरिडोर सडक निर्माणका लागि २ सय ५३ दशमलव ३६ हेक्टर वनक्षेत्रको जमिन प्रयोग हुने भएको छ । कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको आवश्यक वनक्षेत्र कोरिडोर सडक निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षअघि निर्णय गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन विभाग र सडक विभागले गत वैशाखमा द्विपक्षिय सम्झौता गरेका छन् । वन ऐन २०७६ को दफा ४२ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ को व्यवस्थाअनुसार वनक्षेत्र निर्धारण गरिएको महाकाली कोरिडोर सडक योजनाले जनाएको छ ।
वन ऐन र कार्यविधिको प्रावधानअनुसार स्थलगत रुपमा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने वनक्षेत्रको टुंगो लगाइएको हो । दुबै विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्मको सडक निर्माणअन्तर्गत २ सय ५३ दशमलव ३६ हेक्टर वनक्षेत्रको जमिन प्रयोग गरिनेछ । वनक्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी सडक विभागलाई भोगाधिकार उपलब्ध हुन लागेको योजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
कञ्चनपुरमा १३ दशमलव ४९२ हेक्टर वनक्षेत्रमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुँदैछ । डडेल्धुरामा ६५ दशमलव १५७ हेक्टर र दार्चुलामा ६२ दशमलव २०९ हेक्टर वनक्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने भएको छ । बैतडीमा सबैभन्दा बढी १ सय १२ दशमलव ५०४ हेक्टर वनक्षेत्र महाकाली कोरिडोर निर्माणमा प्रयोग हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्मको महाकाली कोरिडोरको लम्बाई २ सय ९१ किलोमिटर भए पनि २ सय ५४ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण हुँदैछ । महाकाली कोरिडोरले ३७ किलोमिटर लामो सडक भने अहिलेको महाकाली लोकमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड प्रयोग गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ चैत्र १ गते महाकाली कोरिडोर निर्माणका लागि वनक्षेत्रको जमिन प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । वन विभाग र सडक विभागको सम्झौताअनुसार जमिनक्षेत्रको भोगाधिकार हन्तान्तरण गरिन लागेको योजना प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।
वनक्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना ३७ करोड ७३ लाख
महाकाली कोरिडोर निर्माणमा प्रयोग हुने वनक्षेत्रको जमिनको सट्टाभर्नावाफत सडक विभागले ३७ करोड ७३ लाख ५२ हजार १ सय ९ रुपैयाँ वन विभागलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धि मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६ को व्यवस्थाअनुसार जमिनको मुल्यांकन गरी टुंगो लगाइएको सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार वनक्षेत्रको जमिनको मुल्यांकन गरी वन विभागलाई उपलब्ध गराइने रकम निर्धारण गरिएको छ । कञ्चनपुरको वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना रकम २ करोड २३ लाख १२ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ रहेको छ ।
दार्चुलामा पर्ने वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना रकम ८ करोड ७२ लाख ३२ हजार ५० रुपैयाँ छ भने डडेल्धुरामा पर्ने वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना रकम १० करोड ७७ लाख ५३ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा बढी बैतडीमा पर्ने वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना रकम १६ करोड ५४ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ ।
चारवटै जिल्लामा पर्ने वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता वन विभाग र सडक विभागबीच भएको छ । सम्झौताअनुसार गत असारमा १७ करोड रुपैयाँ कोषको खातामा भुक्तानी गरिएको महाकाली कोरिडोर सडक योजनाका लेखा अधिकृत भूपालसिंह कार्कीले बताउनुभयो ।
सम्झौताअनुसार वनक्षेत्रको जमिनको सट्टाभर्नावाफत २० करोड ७३ लाख ५२ हजार १ सय ९ रुपैयाँ वन विकास कोषमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त रकम भुक्तानी गर्ने गृहकार्य भइरहेको योजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
रकम निर्धारण यसरी गरिन्छ
प्राथमिकताप्राप्त योजनालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिएवाफतको रकम निर्धारण गर्न जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा समिति रहने वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था छ । प्रजिअ अध्यक्षताको उक्त रकम निर्धारण समितिले वन ऐन र कार्यविधिका प्रावधानअनुसार रकम निर्धारण गर्दछ ।
उक्त समितिमा नापी, मालपोत र कोलेनिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहन्छन् भने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाअध्यक्ष र सम्बन्धित योजनाको प्रतिनिधि रकम निर्धारण समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
रकम निर्धारण समितिले कार्यविधिको अनुसुचीमा उल्लेखित मापदण्डअनुसार वनक्षेत्रको मूल्य निर्धारण गर्दछ । खुद वर्तमान मूल्य पहिचान गरी जिल्लास्तरबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
वनक्षेत्रलाई उच्चकोटीको वन, मध्यम वन, कमसल वन तथा चरन क्षेत्र र फाटफुट रुख भएको वन गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गर्ने मापदण्ड कार्यविधिमा छ । उक्त मापदण्डअनुसार प्रतिहेक्टर २५ देखि १ सय रुखहरु भएको कमसल वनक्षेत्रमा पर्दछ भने प्रतिहेक्टर १ सय १ देखि २ सय रुखहरु उपलब्ध भएको वनक्षेत्र मध्यम वनमा पर्दछ । प्रतिहेक्टर २ सय १ भन्दा बढी रुखहरु उपलब्ध क्षेत्रलाई उच्चकोटीको वनमा राखिएको छ । यसैगरी, प्रतिहेक्टर २५ भन्दा कम रुखहरु उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई चरन क्षेत्र र फाटफुट रुख भएको वनमा राखिएको छ ।
चरन क्षेत्र र फाटफुट रुख भएको वनक्षेत्रको रकम निर्धारण प्रतिहेक्टर १० लाख रुपैयाँ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कमसल वनक्षेत्रको मुल्यांकन प्रतिहेक्टर १० लाख १६ लाख रुपैयाँसम्म छ भने मध्यम वनक्षेत्रको मुल्यांकन प्रतिहेक्टर १० लाख ५० हजारदेखि १६ लाख ८० हजारसम्म गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उच्चकोटीको वनक्षेत्रको मुल्यांकन प्रति हेक्टर ११ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँसम्म गर्नुपर्ने कार्यविधिको अनुसुचीमा उल्लेख छ ।
वनक्षेत्रका उपलब्ध वनस्पति, रुखको प्रकार र संख्याको आधारमा जिल्लास्तरको रकम निर्धारण समितिलाई मुल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी वन ऐन र कार्यविधिले दिएको छ ।
१९ हजार रुख काटिने
महाकाली कोरिडोर सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने वनक्षेत्रबाट १९ हजार ६६ रुखहरु कटान हुने भएका छन् । सडक विभाग र वन विभागबीच गत वैशाखमा भएको सम्झौताअनुसार सबैभन्दा बढी बैतडीमा १० हजा ४ सय ७६ रुख कटान हुनेछन् । डडेल्धुरामा ४ हजार ५ सय ९६ वटा र दार्चुलामा २ हजार ४३ रुख कटान हुनेछन् । कञ्चनपुरमा १ हजार ९ सय ५१ वटा रुखहरु कटान गरिने निर्धारण गरिएको छ ।
चारवटै जिल्लामा पर्ने सामुदायिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनक्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि रुखहरु कटान गरिने भएका छन् । दार्चुला जिल्लाको वनक्षेत्रका रुख कटान गर्न डिभिजन वन कार्यालयबाट सहमति समेत प्राप्त भइसकेको महाकाली कोरिडोर सडक योजनाले जनाएको छ ।
रुखहरुको २० करोड ६३ लाख छुट्टै भुक्तानी
सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने वनक्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको छुट्टै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार महाकाली कोरिडोर सडक योजनाले वन विकास कोषमा २० करोड ६३ लाख २७ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ गत असारमा भुक्तानी गरिसकेको छ ।
एक रुख काटिदा २५ नयाँ विरुवाको वृक्षारोपण गर्न र ५ वर्षसम्म ती विरुवा हुर्काउनका लागि योजनाले खर्च व्यहोर्ने भएको छ । वन ऐन र कार्यविधिको प्रावधानअनुसार १९ हजार ६६ वटा रुखहरु सडक निर्माणमा काटिने भएकाले त्यसवाफतको रकम भुक्तानी गरिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
चार लाख ७६ हजार ६ सय ५० वटा नयाँ विरुवाहरु उत्पादन गरी वृक्षारोपण गर्न र ५ वर्षसम्म तिनको नियमित स्याहारसम्भार गर्नका लागि वन विकास कोषमा रकम भुक्तानी गरिएको हो ।
सडक निर्माणमा प्रयोग हुने वनक्षेत्रको जमिन अर्को ठाउँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने वा सट्टाभर्ना रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ । यसरी जमिन व्यवस्थापन गर्दा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको परिमाणमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ उपलब्ध गराइएको जमिनमा प्रति हेक्टर १६ सय विरुवाहरु वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म विरुवाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वृक्षारोपण गरिएका विरुवाहरु ३ फिट अग्ला हुन्जेलसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिको व्यवस्था छ ।
दार्चुलामा वृक्षारोपण तथा संरक्षणका लागि २ करोड ७५ लाख ५९ हजार ८३ रुपैयाँ वन विकास कोषमा रकम भुक्तानी गरिएको छ । बैतडीका लागि ८ करोड २१ लाख ३७ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ र डडेल्धुरामा वृक्षारोपणका लागि ७ करोड ९९ लाख ३४ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । कञ्चनपुर जिल्ला वृक्षारोपण तथा संरक्षण कार्यका लागि १ करोड ६६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वन विकास कोषमा दिइएको छ ।
वन ऐन २०७६ मा वन विकास कोष सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म उक्त कोष स्थापना भइनसकेकोले वन तथा भू–संरक्षण विभागको विविध खातामा यो रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
