सम्पादकीय ।
दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । झण्डै डेढ दर्जन मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हेर्दै छन् ।
सत्ता साँझेदार दलहरुले मन्त्रीहरुको टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मण्डल बिस्तार गर्न नसकेका हुन् तर यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई लगाइँदै छ । ओली सरकारको बजेट नमान्ने घोषणा गरेका सरकारका मन्त्री र सत्ता साँझेदार नेताहरुको घोषणा घाँडो भएको छ किनभने दुई महिनासम्म अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी धारणा बनाउन सकेका छैनन् । पेस्की बजेट ल्याउने संवैधानिक अधिकार हुदाँहुदै , संसदबाट संशोधिन बजेट पारित गर्ने समय हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन सकेनन् । फलस्वरुप इतिहाँस मै पहिलो पटक देशले बजेट सुन्यताको अवस्था झेल्दै छ तर दोष प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको छ । संसदको गरिमा राख्ने भन्दै संसद पुनस्र्थापनाको लागि संघर्ष गरेको उद्घोष गर्ने नेताहरुले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश ल्याएको र फेरी संसद बोलाएर द्वन्द्वको सिर्जना गर्दा पनि चुइक्क बोलेका छैनन् र त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई दिदै छन् । संसद अधिवेशन चल्न नसक्दा एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरु निष्कृय भएका छन् । यसले महत्त्वपूर्ण र दूरगामि असर गर्ने कानुन निर्माण र लागू गर्न समेत समस्या भएको छ । संसद खुलाउन सभामुखले सार्थक पहल गरेको देखिदैन । यसको दोष पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । एमसीसीका बारेमा प्रष्ट हुन नसकेको, यो विषयमा प्रष्ट नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खासगरि अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने र यो सन्दर्भमा सरकारले सोधेका प्रश्नहरुले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामाथि नै सङ्का उठाएको गम्भीर आपत्तिको विषय सार्वजनिक भएको छ । तालुकदार मन्त्रालयले तय गर्नु पर्ने मान्यतामा मन्त्रालय एमसीसी पास गर्न तयार देखिन्छ तर आफ्नै देशको सार्वभौमिकता र संविधानमाथि प्रश्न उठाउने गरी सोधिएका प्रश्नहरुका प्रति सत्ताधारी दलका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर दोष सबै प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको अर्को आरोप भनेको दार्चुलाको माल घटनामा भारतसँग प्रस्ट कुरा राख्न नसकेको विषय मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षि वा भारत सरकारसँग जसरी प्रस्तुत हुनु पर्दथ्यो त्यो गर्न सकेनन् । तर अन्य विषयमा प्रधानमन्त्रीको एकल स्वामित्व देखाउनु र उनलाई मात्रै दोषि देखाउनु अहिलेको विकृत अवस्था, दलदलको अवस्थाबाट सत्ता साँझेदारहरुलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास मात्रै हो ।
हो, प्रधानन्त्रीको हैसियतामा नेतृत्वदायि जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कै हुन्छ । सरकारको सफलता र असफलतासँग प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकै हुन्छन् तर मन्त्री बनाउने, एमसीसीमा पास गर्ने नगर्ने, बजेट ल्याउने, संसदलाई काम दिने, संसदमा विधेयक पेश गर्ने जस्ता कुराहरुमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनन् यसको जिम्मेवारी सत्ता साँझेदार दलहरु र विषयगत मन्त्रालयको हो । अपजसबाट भाग्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।
