दार्चुला, माघ १७ गते ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुलाई दिने विशेष अनुदानको टुंगो पुषको अन्तिममा लगाइएको छ । तर टुंगो लगाइएको अनुदानको विवरण तेस्रो हप्ता हुदासम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
गत कार्तिक महिनाको अन्तिममा सुचना प्रकासित गरी स्थानीय तहहरुबाट विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको थियो । मंसिर महिनाभित्र पेश गरिएका प्रस्तावहरु पुषको अन्तिममा टुंगो लगाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुले विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित बजेटसहित मन्त्रालयमा पेश गरेका हुन् । स्थानीय तहहरुको प्रस्तावहरुलाई मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको छनोट समितिले टुंगो लगाइसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण विशेष अनुदानको विवरण सार्वजनिक गर्न समय लागेको अर्यालको भनाई छ । ‘छनोट भइसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरणसहित स्थानीय तहलाई पत्रचार भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । केही दिनभित्रै मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत पनि बजेट र कार्यक्रमहरुको विवरण सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
‘छनोट भएका योजना र बजेटको विवरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा राख्नलाई विभागिय मन्त्रीको स्वीकृति नभएको’ प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिमा भने छनौट र निर्णय भइसकेका योजना तथा कार्यक्रम र बजेटको विवरण वेभसाइटमा राख्न मन्त्रीको स्वीकृति चाहिने उल्लेख छैन ।
प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दा बमले कार्यक्रम र बजेटको विवरण सार्वजनिक ढिलाइ भएकोमा सरोकार देखाएका छन् । ‘छनोट भएका कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ, यसबारे समितिले लिखित रुपमै पत्राचार गर्दैछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
