शंकर सिंह धामी
महाकाली नदी किनारमा छिमेकी भारतले सीमा र नदीको प्राकृतिक वहावक्षेत्र अतिक्रमण गरेर तटबन्धको संरचना बनाइरहेको छ । यो विषयबारे स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रस्तर हुँदै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकार पनि जानकार छ । महाकाली नदीमा अतिक्रमण मात्रै भएको छैन, नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्काइएको छ । नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्काउने काम अहिले पनि जारी छ ।
स्थानीय वासिन्दाले विरोध गरेपछि नेपाल सरकारले केन्द्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको र विरोध जनाइएको भनिएको छ । तर, यो नेपाल हो, यहाँ इमान र नैतिकता भएका पात्र धेरै कम छन् । जनताको आखामा छारो हाल्नलाई परराष्ट्रमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिएको प्रचार मात्रै पनि गरिएको हुनसक्छ । किनकि अहिलेसम्म यस्तो पत्राचारको विवरण सार्वजनिक भने भएको छैन ।
अर्कोतर्फ, गृह मन्त्रालयसंगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र निर्देशनमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय प्रशासनसंग सम्पर्क, बैठक, छलफल गर्दैआएको छ । यो सम्पर्क, समन्वय, छलफलका श्रृंखलाहरुले नेपाली पक्षलाई कुनै लाभ दिएको छैन । महाकालीको सम्भावित जोखिमलाई कम गरेको छैन । साथै, भारतीय पक्षको महाकाली नदीमा अतिक्रमणलाई रोक्न सकेको छैन, न त भारतीय तटबन्ध निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानदीको आधार र मापदण्डअनुसार अगाडि बढाउन सकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिएको पत्राचार र पहलको कुनै असर फिल्डमा देखिएको छैन । गृह मन्त्रालयको जानकारी र सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत भइरहेको सीमाक्षेत्रको समन्वय, सम्पर्क, छलफलले दार्चुलाको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपाली भूमिको सुरक्षा र आफ्ना नागरिकको हितमा छलफल गरी सहमति जुटाएर कार्यान्वयन गर्नुका साटो भारतीय तटबन्ध निर्माणमा नेपाली पक्षको विरोध र अवरोध हटाउने माध्यम (सहयोगी) मात्रै नेपालको प्रशासन भएको छ । महाकाली नदी किनार क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय तटबन्ध निर्माण, महाकालीको वहाव र नेपालतर्फको जोखिमको अवस्थितिले यसको पुष्टि गर्दछ ।
महाकालीको सम्भावित जोखिमबाट जोगिन नेपाल र भारत दुबैतर्फ तटबन्धको संरचना निर्माण गर्नमा कसैको पनि विरोध छैन । भारतीय पक्षले महाकाली नदीको प्राकृतिक वहाव ९–१० मिटर साघुरो हुनेगरी तटबन्ध बनाइरहदा पनि नेपाली पक्षले खासै विरोध गरेको छैन । नेपाली पक्षले विरोध गरे पनि भारत जस्तो हेपाहा प्रवृतिको छिमेकीले विरोध सुन्ने र समाधान गर्ने कुरै भएन ।
भारततर्फ तटबन्ध निर्माण गरिदा नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन गरिएको छ । बंगाबगरदेखि तिंकरखेडासम्मको क्षेत्रमा झण्डै १ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तन गरिएको छ । नदीको पुरै पानी डाइभर्सन गरी नेपालतर्फ फर्काइएको छ । नदीको बीचभागमै तारजालीमा ढुंगा भरेर भारतीय पक्षले छेकवार लगाएको छ । ठूल्ठूला ढुंगा तेस्र्याएर नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्काइएको छ । यो वास्तविकता सीमाक्षेत्रका सबै नागरिकले देखे–भोगेका छन् ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतीय पक्षसंग छलफल, संवाद र सहमति गर्ने अधिकारीले परिणामको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर भारतीय पक्षलाई तटबन्ध निर्माण सघाउने र नदी नेपालतर्फ डाइभर्सन गराउने कार्यमा दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहयोगी देखिएको छ । प्रजिअले पटक–पटक मात्रै होइन, दिनहुजसो भारतीय पक्षसंग समन्वय र सम्पर्क गर्दैआएका छन् । भारततर्फको तटबन्धको संरचना निर्माणपछि नदी वहाव क्षेत्रमा राखिएका तारजाली र डाइभर्सन हटाइन्छ भन्नेमा प्रजिअ ढुक्क छन् । तर विडम्बना गत भदौंमा लास्कुखोलामा वाढी आउदा भारतीय पक्षको नदीको बीचमा राखेका तारजालीकै कारण नेपालतर्फ थप क्षति भएको अवस्थाको प्रमुुख प्रत्यक्षदर्शी र भुक्तभोगी यिनै प्रजिअ हुन् ।
विगतमा खोतिला पहिरोको अवरोध हटाउन सहमति गर्ने तर काम नगर्ने भारतीय व्यवहार हामीले भोगेका छौ । प्रजिअ र महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख केही महिनादेखि मात्रै दार्चुलामा छन् । तर, हामी स्थानीयले विगतदेखिको भारतीय व्यवहार झेल्दैआएका छौ ।
महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यक्षेत्र भएकाले यसकार्यमा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । आफ्नै विवेक र अधिकार प्रयोग गरेर हो वा माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार हो, दार्चुलाका प्रजिअ र आयोजना प्रमुखले भारतीय पक्षलाई निर्वाध नदीको डाइभर्सन गर्नमा सहयोग गरिरहेका छन् । अहिले नै नदीको पानी नेपालतर्फको तटबन्ध संरचनामा ठोक्किएर बगिरहेको छ । निरन्तरको नदीको वेगले तटबन्धको संरचना कमजोर बन्छ कि भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।
अर्कोकुरा, भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणपछि नदी क्षेत्रमा राखिएका तारजाली, अवरोध र डाइभर्सन सबै हटाउने बताए पनि स्थानीयवासीलाई विश्वास छैन । प्रजिअ र आयोजन प्रमुख भने यसमा ढुक्क देखिन्छन् । वर्षातमा महाकालीको वहाव र वेग बढेर नेपालको तटबन्ध संरचनामा क्षति भयो भने को जिम्मेवार हुन्छ ? अहिले नै नदीको डाइभर्सनले तटबन्धको संरचना कमजोर बनिरहेको अवस्था छ । ७ वर्षअघि बनेको तटबन्धको संरचना जीर्ण बनेको छ, यसको मर्मत सम्भार हुनुपर्छ । तर विडम्बना दार्चुलाका प्रजिअ र आयोजना प्रमुखले यस कार्यमा ध्यान दिएका छैनन्, काम गर्नु त टाढाको कुरा ।
नेपालतर्फको तटबन्ध संरचनालाई जोखिम हुने गरी नदीको डाइभर्सन गर्न भारतीय पक्षलाई सहमति दिने प्रजिअ र आयोजना प्रमुखले आउदो भदौंसम्म दार्चुला छोड्न पाउदैनन् । किनकी स्थानीयको माग र आवश्यकता अनुसार कुनै काम नगरी भारतीय तटबन्ध निर्माणका सारथी यी दुबै अधिकारी बनेका छन् । नदीको डाइभर्सनले नेपालतर्फ हुने क्षतिको जिम्मेवारी यी दुबैले लिनुपर्छ र यिनीहरुलाई आदेश दिने उच्च तहले लिनुपर्छ । वर्षातको समयमा हुनसक्ने क्षतिका लागि पनि प्रजिअ र आयोजना प्रमुख जिम्मेवार छन् । किनकी जोखिम न्युनिकरणको कार्य गराउनुको साटो नदी डाइभर्सन गराउने र नेपालतर्फको संरचनालाई जोखिममा पुर्याउने कार्यमा यिनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
साथै, चैत्र महिनाभित्रै भारतीय पक्षले डाइभर्सन हटाउने, नदीमा थुप्रिएको ढुंगा, माटो हटाउने भनिएको छ । यो कार्यको जिम्मेवारी पनि प्रजिअ र आयोजना प्रमुखको हुनेछ । सीमाक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइदै गरेको भारतीय तटबन्ध निर्माणले नेपालतर्फ हुने सबै प्रकारको जोखिम र क्षतिको जिम्मेवारी वहन गर्न अहिलेका प्रजिअ र आयोजना प्रमुखलाई आगामी वर्षातपछि अर्थात भदौंपछि मात्रै दार्चुलाबाट सरुवा गर्नुपर्छ । तपाई दुबैजनामा इमान र जिम्मेवारी छ भने दार्चुलावासीको चाँसो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न कम्तिमा पनि भदौंसम्म दार्चुलामै बस्नुपर्छ है । जय मातृभूमि ।
