सम्पादकीय
स्थानीय तहहरुका लागि पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु साच्चिकै नयाँ थियो, दोस्रो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु सजह भएपनि प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसार कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
अहिले पनि स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय सामान्यीकरण, सशस्र्त अनुदान तथा समपुरक अनुदान गरी तीन शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराइन्छ र चौथो स्रोत भनेको पालिका स्वयम्को आमदानी हुन्छ । यी चारवटै स्रोतबाट प्राप्त रकमका आधारमा स्थानीय तहहरुले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गरी रकम विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । सिर्जनशील र बजेटलाई फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने सामथ्र्य नराख्ने र नयाँ काम गर्न नखोज्ने पालिकाहरुका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्देशनहरु, मापदण्डहरु र कार्यविधिहरु बाधक बनेका छन् । त्यसैले कयन स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत नै देखिएका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले जुनजुन विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन गर्यो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्याता पनि छ । निर्दिष्ट क्षेत्रभित्र आफ्नो प्राथमिकता तोक्न नसक्ने, आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्ने र पालिकाबाट पृथक पहिचान देखाउने कार्यक्रम तय गर्न नसक्ने पालिकाहरुका लागि केन्द्र र प्रदेशको अनुदान निश्चित क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नु पर्ने रकम भएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश र केन्द्रले स्थानीय तहको हातखुट्टा बाँधेर नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न लगाएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहहरुले भने नागरिकको प्राथमिकतालाई हेर्दै निर्दिष्ट शीर्षक मै आफू अनुकूलका कार्यक्रम तय गर्ने गरेका छन् । महाकाली नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नगर बस र अपीहिमाल गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सिद्धमकरिकोट पदमार्ग यसका उदाहरण हुन् । त्यति मौ नभएर तोकिए कै विषय क्षेत्रभित्र लगानी गरेर कसरी नागरिकलाई उच्च लाभ दिन सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न नौगाड गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि तय गरेको कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरुले के देखाउँछन् भने केन्द्र र प्रदेशको निर्देशन, उनीहरुको कार्यविधि, उनीहरुको मापदण्डले स्थानीय सरकारलाई उत्कृष्ट कार्य गर्न रोकेको छैन ।
स्थानीय तहहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने मात्रै होइन स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने सर्वाधिकार छ । केही अवस्थामा विषयगत निकाय र तालुकदार कार्यालयसँग सहकार्य गरेर कार्य गर्नु पर्ने अवस्था भएपनि स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशको बजेटलाई आफ्नो प्राथमिकताका अनुसार खर्च गर्न सक्ने र आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन पनि गर्न सक्ने हुँदा स्थानीय तहहरुले पृथक पहिचानका साथ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सक्नु पर्दथ्यो तर अधिकांशले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम मात्रै तय गरेको देखिन्छ ।
