दार्चुला, पुष २८ गते ।
नेपाल सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निकासा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरीका स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरी यसबारे जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा चार करोडका दरले सरकारले चालु वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । स्थानीय तहहरुमार्फत कार्यान्वयन हुने यी कार्यक्रमका लागि योजना र कार्यक्रमहरु छनौट भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नेतृत्वको समितिले योजना र कार्यक्रम छनौट गरी टुंगो लगाएपछि सरकारले स्थानीय तहहरुमा बजेट निकासा दिएको जनाएको छ । पुष २४ गते देशभरीका जिल्ला समन्वय समितिहरु र स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि बजेट उपशीर्षक ३६५१६० अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५ को नियम ९ (६) बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भैसकेको’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत स्थानीय तहहरुमा रकम दिएको हो ।
चालु वर्षको बजेटबाट निर्धारित योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सोको चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन समेत आग्रह गरिएको छ ।
