सम्पादकीय ।
प्रधानपञ्चको घरमा सरकारी सबै किसिमको सुविधा हुन्थ्यो । सरकारी अड्डाहरुमा उनीहरु कै हाँक र रवाफ चल्थ्यो । अड्डा प्रमुख र सरकारी कर्मचारीहरु राजनिर्देशन बमोजिम रज्बार, मुखिया, जिम्वाल, लेखनदास, आदिको खातिरदारी गर्थे र उनीहरु पनि सरकारी कर्मचारीलाई कुनै किसिमको कमी नहोस् भनेर पूर्ण जिम्मेवार बन्थे, हेक्का राख्दथे ।
‘राजा, रज्बार र तिनका तालुकदारहरुको मात्रै रजाइँ भयो, उनीहरुले आम नागरिकलाई हक अधिकार दिएनन्, प्राकृतिक र सामाजिक न्यायसम्म दिएनन्, यस्तो एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्दछ, देशमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनु पर्दछ’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सम्भवतः प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भए, लोकतान्त्रिक आन्दोलन भए र अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको देशका नागरिक हुन पाएका छौँ । लक्ष्य र सपनाहरु के के थिए तरपनि राज्य व्यवस्थाको नामाकरण गर्नसम्म सफल भइएको छ । यो सफलताका लागि सपनाहरु साकार पार्न आफू चिर निन्द्रामा पर्न राज्यव्यस्थाको तातो गोली, चिसो डोरी र अमानवीय व्यवहारको सिकार हुने सम्पूर्ण महान् सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन ।
सहिदहरुप्रति श्रद्धासुमन दिदै गर्दा ‘गासमा ढुङ्गो लागेसरि’को आभाष हुन थालेको छ । सहिदहरुले बाली दिएको आगो, उनीहरुले सरजाम गरि दिएका भाँडाकुँडा, उनीहरुले जोरजाम गरिदिएको अन्नपात पकाएर पस्कन डाडुपन्यु थमाएका उनका अनुयायी (भनौँ कि नभनौँ), उनीहरुकै नाममा राजनीति गर्ने जिवित शरीर भएका वर्तमान नेताहरुले पकाएर पस्केको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भात खानै लाग्दा ‘गासमा ढुङ्गो लागेसरि’को अनुभव हुन थालेको छ । एक दशकमै यी डाडुपन्यु भएकाहरुले बिगारी हाले भन्ने ठोकुवा त गर्न सकिदैन तर यिनीहरुले पकवान बिगार्न सुरु गरेका छन् । सहिदहरुले तयार पारेको आगो, भाँढाकुँडा, अन्नपातलाई पकाउन नजानका हुन् वा त्यसमा स्वार्थका कङ्कड हाल्न थालेका हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
हामी नेतालाई विश्वास गर्ने आमनागरिक र मतदाताहरु उनीहरुका तलुवामुन्तिरका भएसम्म नेताहरुले यो पकवान पकाउन सिक्नेछैनन् वा त्यसमा स्वार्थका कङ्कड हाल्न छाड्ने छैनन् । सत्ता र शक्तिवालको स्तुतिगान गरेर स्वार्थ पूरा गर्न छोड्ने छैनन् । आम नागरिकले पाउने भनेको नैसर्गिक अधिकार, मानवाअधिकार, प्राकृति र सामाजिक न्याय, प्राकृत स्रोत तथा राज्यको सेवा सुविधामा समान पहुँचको सवाल नेताहरुको ‘कुडादान’मा छ । यस्तो अवस्थामा सहिदहरुलाई फगत श्रद्धासुमनबाहेक अरु दिन सकिने अवस्था छैन । अहिले पनि पहिले जस्तै सरकारी अड्डा अदालतहरुमा काम गर्नेहरुसम्म, नेता र बलिया कार्यकर्तासम्म प्राकृतिक स्रोत र सरकारी सेवा सुविधा पुगेको छ, आम नागरिकसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन । त्यसको एक उदाहरण दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम रहेको खानेपानीको वास्तविकता बुझ्दा पर्याप्त हुन्छ ।
