दार्चुला, पुष २३ गते ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नियमावलीको नियम ११ र १२ बारे दुबै पक्षले आफु अनुकुलको व्याख्या गरिरहेका छन् । ५० लाखभन्दा बढी लागतका आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया र सोभन्दा कम लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने व्यवस्था रहेको सांसद गणेश सिह ठगुन्नाको प्रतिनिधि नारायणदत्त भट्टले बताउनुभयो ।
‘कुन योजना ठेक्काबाट र कुन योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर नियम ११ को उपनियम (३) र (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिल्ला कार्यालय सचिव समेत रहनुभएका भट्टले भन्नुभयो ।
‘नियम १२ को उपनियम (१) र (२) ले योजना कार्यान्वयनको पूर्ण दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहने प्रष्ट छ’ सांसद ठगुन्नाको स्वकीय सचिव दौलतसिह ठगुन्नाले टेलिफोन सम्पर्कमा भन्नुभयो । ‘नियमावलीमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै बाधा र ढिलाइ नगर्न भनिएको’ उहाँको भनाई छ ।
महाकाली नगर प्रमुख हंसराज भट्टले नियम १०, ११ र १२ को व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताउनुभयो । ‘नियम ११ को उपनियम (१) मा आयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नियम ११ को उपनियम (३) मा आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर ‘उपभोक्ता समितिबाटै बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको’ नगर प्रमुख भट्टको भनाई छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन ठेक्का प्रक्रियामार्फत हुने नगर कार्यपालिकाको निस्कर्ष छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट समेत स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट भएको नगर प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । ‘यो विगतको जस्तो सांसद विकास कोष होइन, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हो, स्थानीय सरकारको योगदान, भूमिका, व्यवस्थापन सबै उल्लेख छ’ उहाँको भनाई छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिदा समिति गठनका विवाद हुने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया रोजिएको नगर प्रमुख हंसराज भट्टको भनाई छ । ‘हाम्रो पार्टी, हाम्रा सांसदले दिएको योजना भनेर समिति गठनमै विवाद हुने अवस्था छ, त्यसैले ठेक्कामार्फत काम गराउन खोजिएको हो’ नगर प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।
नगरपालिकाको नेतृत्वले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न खोजेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महाकाली नगर इन्चार्ज खडकसिह धामीले बताउनुभयो । ‘नगरपालिकाका करोडौंका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्, सांसदले छनोट गरेका योजनामा भने ठेक्का गर्ने नाटक भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
