दार्चुला, फागुन २४ गते ।
भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको पारिपट्टि महाकाली नदी किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । मंगलबार महाकाली नदीको धारलाई नेपाल तर्फ फर्काउदै भारतीय जेसीबि नेपाली क्षेत्रमा पुगेपछि स्थानीयले प्रतिकार गरेका छन् । दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रको बंगाबगडको महाकाली नदी किनारमा भारतीय जेसिबि महाकाली नदी उत्खनन गर्दै नेपाली क्षेत्रमा पुगेपछि स्थानीयले ढुंगामुढा गरि विरोध गरेका छन् ।
दार्चुला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्रको महाकाली नदी किनारमा ५ किलोमिटर पक्की तटबन्ध बनाइएको छ । भारतले पनि यहाँको जस्तै आफ्नै भूभागमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ४४ नम्बर गणका गणपति एसपी त्रिभुवन विष्टले बताउनुभयो ।
भारतीय जेसिबि नेपाली क्षेत्रमा आएर महाकाली नदी नेपालतर्फ फर्काउने काम गरिरहेको भन्दै स्थानियहरुले प्रतिकार गरेपछि एसपी विष्टको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी टोली उक्त क्षेत्र पुगेको थियो ।
‘जेसिबि नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयले सांकेतिक रुपमा ढुंगामुढा पनि गरेछन् । तटबन्ध निर्माण भइरहेको भारतको क्षेत्रमा महाकालीको बहाव बढी भएकाले अस्थायी रुपमा नदीको पानी नेपाल तर्फ फर्काउन खोजिएको रहेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसबारे भारतीय एसएसबी कमाण्डेन्ट महेन्द्र प्रतावलाई जानकारी गराएको एसपी विष्टले बताउनुभयो । एसएबीले जानकारी पाएपछि उक्त स्थलमा पुगेको थियो । तटबन्ध निर्माणमा भारतीय प्रशासनले नेपालको प्रशासन सँग समन्वय नगर्दा यस्तो समस्या आएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्ययको भनाई छ ।
महाकाली किनारमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको संरचना लगायतका विषयमा जानकारी गराउन भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको भएपनि हालसम्म जानकारी नगराएको उहाँले बताउनुभयो । महाकाली सीमा नदी भएकाले नेपाली पक्षलाई त्यसबारे जानकारी गराइनु पर्नेथियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भन्नुभयो ।
आज उक्त घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र भारतको पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूबीच कुराकानी भएको छ । तटबन्ध बारे नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नगराउनु भारतीय पक्षको कमजोरी भएकाले यस्तो घटना भयो भनेका छौ । अब भारतका प्रशासनिक अधिकारीले कुरा गर्छन् होला, उहाँले भन्नुभयो ।
विरोध भएको क्षेत्रमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत अधिकारीहरू पुगेका थिए । प्रशासनिक अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले स्थानियहरुलाई प्रशासनिक तहबाट समस्याको समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
