दुहु गाउँपालिकाले गरिब परिवारको तथ्यांक संसोधन गरोस् !

दुहु गाउँपालिकाका गरिब घरपरिवारहरुको सूचीमा वास्तविक गरिबहरु नपरेको, हुनेखाने, अन्य व्यक्तिभन्दा उच्च आर्थिक हैसियतका, कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुसमेत समेटिएको भन्दै सामाजिक संजालहरुमा आम जनताको तीब्र असन्तुष्टि पोखिएको थियो ।

आजमात्रै दुहु गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूको जागिरे छोरीको नाम आएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी भयो ।

गाउँपालिकाको अध्यक्षकै छोरी हुदैमा गरिब घरपरिवारमा पर्नै नहुने भन्ने हुँदै होईन । गाउँपालिका अध्यक्षपनि सोही गाउँको नागरिक भएकोले उसका छोराछोरी अध्यक्ष भएकै कारण धनी हुने-गरिबको सूचीमा पर्नै नहुने भन्ने कुरा संग म कदापि सहमत छैन । उनिहरुपनि गरिब हुनसक्छन्, त्यसमा मेरो भन्नू केही छैन ।

सरकारी जागिरेको रुपमा हिकिला स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी गरिबको सूचीमा परेको खबरले भने अचम्भित भएको छु । अझ सुची हेर्दै जादा सामाजिक संजालमा निकै विवादित भएपछि मैले आफ्नो गाउँको गरिब घरपरिवारको सूची हेर्दा मेरो गाउँका खलंगा बजारमा घर भएका एकजना नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त प्रहरी हवल्दारसमेत अति गरिबको सूचीमा दर्ज भएका छन् । ३ महिना पनि आफ्नो उब्जनीले खान नपुग्नेहरु गरिबको सूचीमा छैनन् ।

वहालवाला जागिरे र अवकाशप्राप्त पेन्सनर व्यक्ति गरिब घरपरिवारको सूचीमा कसरी परेको रहेछ भनेर मैले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ अध्ययनतर्फ लागे ।

उक्त निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसार परिवारका सदस्यको रोजगारीको अवस्था, घरको भौतिक अवस्था, परिवारको शैक्षिक अवस्था, परिवारमा निजी विध्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको संख्या, आश्रति परिवार संख्या लगायत अन्य गरी ९ वटा मापदण्डहरु तोकेको छ ।

यी मापदण्डकै आधारमा सरकारी कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवम् तुलनात्मक रूपमा बलियो आर्थिक अवस्था भएकाहरु नै गरिबको सूचीमा सुचिकृत हुनु दु:खद हो ।

गरिब परिवार पहिचान निर्देशिकाको दफा २० अनुसार स्थानीय तहले गणक र सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने, गणक र सुपरिवेक्षकको कार्यको अनुगमन गर्ने, उजुरी सुनुवाइको कार्य गर्ने, कसैले परिचयपत्र प्राप्त गर्ने उदेश्यले विवरण ढाटेको पाईएमा त्यस्तो परिवारको परिचयपत्र वितरण स्थगित गरि आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा ११ मा मन्त्रालयले गरिब परिवार स्थानीय तहमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी स्थानीय तहमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांक सच्याउनुपर्ने देखिएमा मन्त्रालयमा तथ्यांक सच्याउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

अब दुहु गाउँपालिकाको गरिब परिवारको तथ्यांक संकलनमा भएका त्रुटिलाई छानबिन गरी संसोधनका लागि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरोस् ।

गलत विवरण दिए जहुलेसुकै परिचयपत्र रद्द र कारबाही!

निर्देशिकाकै दफा २९ मा कसैले गरिब परिचयपत्र पाउने उदेश्यले आफ्नो झुट्ठा विवरण दिन नहुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा त्यसरी झुट्ठो विवरण दिनेहरुको सूची तयार गरी कारबाहीका लागि भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ । अझ त्यसरी झुठ्ठा विवरण पेश गरी परिचयपत्र लिईसकेको भएपनि मन्त्रालयले जहिलेसुकै त्यस्ता व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाकै दफा २९,३ ले गरेको छ ।

गरिब परिवारको सूची प्रकाशित भएपछी गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक त गरेका छैनन् तर अनौपचारिक रूपमा उक्त सूचीमा गापा-वडाहरुको कुनै हात छैन, मन्त्रालयले नै गणक पठाउछ, उसले छनौट गर्छ, गापा-वडालाई दोष दिनु मुर्खता हो भनिदैछ ।

माथि उल्लेखित निर्देशिकाको व्यवस्थाले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहयोग, समन्वय र परिचालनमा हुने गरिब घर परिवारको तथ्यांक संकलनमा स्थानीय तह-गापा र वडाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहमार्फत संकलन भएको तथ्यांकमा स्थानीय सरकारले नै सहि तथ्यांक नदिए वा गलत तथ्यांकलाई सदर गरी परिचयपत्र वितरण गरे भोली उजुरी परी उक्त परिचयपत्रहरु जहिलेसुकै रद्द हुने व्यवस्थाअनुसार रद्द भए त्यसमार्फत राज्यलाई भएको क्षतिपूर्तिको जिम्मा कसले लिने ?

सञ्चारमाध्यममा आएका यी त केबल दृष्टान्त मात्रै हुन्, पुरै गाउपालिका भरको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । सोझा गरिबलाई छुटाई कसरी हुनेखाने र पहुँचवालालाई सिफारिस गरिएको छ भन्नेकुरा यसै तथ्यांकले छर्लङ्ग पर्दछ । के यही हो जनमुखी शासन ?

गाउँपालिकाले गणकलाई दोष दिएर उम्किन पाईदैन । तसर्थ, विवादित र मनगणन्ते तथ्यांकलाई संसोधन गरी झुट्ठा तथ्यांक दिई गरिब परिचयपत्र लिई राज्यको सुबिधा लिन खोज्ने गलत विवरण दिने कर्मचारी-भुपु कर्मचारी लगायत तुलनात्मक रूपमा अब्बल आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरुलाई आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाओस ।