दुई बर्षदेखि भएन दार्चुलाका स्थानिय तहहरुको लेखापरीक्षण

631

दार्चुला, भाद्र १० गते ।
दार्चुलाका ९ वटै स्थानिय तहहरुको दुई बर्ष देखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन ।

९ वटै स्थानिय तहहरुको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको महालेखा परिक्षकको अन्ठाउन्नौँ बार्षिक प्रतिबेदनले देखाएको छ । लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानिय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । लेखापरीक्षणको लागत श्रेस्ता पेस नभएको तथा कोभिड १९ को कारण स्थलगत लेखापरीक्षणमा असहज भएकाले दार्चुलाका ९ वटै स्थानिय तह सहित देशैभरिका ५९ वटा स्थानिय तहहरुको लेखा परीक्षण हुन बाकि रहेको महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक बर्ष २०७६/७७ र अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाकी रहेको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा.विजय भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । लेखापरीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट टोली जिल्लामै आउने गरेको भएपनि विगत दुई बर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण आउन नसकेकाले लेखा परिक्षण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
लेखा परीक्षणका लागि तयारी गरिएको भएपनि टोली आउन नसकेकोले लेखा परीक्षण हुन नसकेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । दार्चुलामा टोली नआउदाँ जिल्ला भरिका स्थानिय तहहरुको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन, उहाँले भन्नुभयो । कोरोनाका कारण लगातार दुई आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाकी रहेको, अर्काे आर्थिक बर्षमा छुटेका दुइवटै आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण हुन्छ, विष्टले भन्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक बर्षहरु २०७५/७६ र २०७६/७७ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको टोली दार्चुलामा आउन नसकेकाले जिल्ला भरिको लेखा परिक्षण बाकिँ रहेको विष्टको भनाई छ । आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ देखि हाल सम्म लेखापरीक्षण नगराउने स्थानिय तहहरुको अनुदान रोक्का गर्ने र कारवाही गरिनुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिबेदन २०७८ले सुझाव दिएको छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७७ बमोजिम स्थानिय तहका कानुन बमोजिम आफ्नो आय र ब्यययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र दफा ७८ बमोजिम सम्पादन गर्ने कार्यको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !