दार्चुला, माघ १९ गते ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दार्चुलामा १७ दशमलव ३० प्रतिशत पूजीगत खर्च भएको छ । नेपाल सरकारले जिल्लास्थित २६ वटा सरकारी कार्यालयहरुलाई चालु वर्षमा ८२ करोड ४१ लाख ९२ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ पूजीगत बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
पुष मसान्तसम्मको अवधिमा १४ करोड २६ लाख ०३ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ १० पैसा पूजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । छ महिनाको अवधिमा भएको पूजीगत खर्चमध्ये आधा रकम पुष महिनामा मात्रै भुक्तानी भएको छ । पुष महिनामा मात्रै ८ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च भएको कोष नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले बताउनुभयो ।
महाकाली कोरिडोर सडक योजनाले सबैभन्दा बढी पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोरिडोर सडक योजनामा ४४ करोड ११ लाख ५० हजार पूजीगत बजेट रहेकोमा पुष मसान्तसम्म १० करोड ८६ लाख ३७ हजार ५८ रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाको तथ्यांक छ । सडक योजनाले पुष महिनामा मात्रै ६ करोड ६७ लाख १४ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु वर्षमा २७ करोड ७१ लाख पूँजीगत बजेट रहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले छ महिनाको अवधिमा ७४ लाख ८३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेका पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको आयोजना प्रमुख मनोहरकुमार साहले बताउनुभयो । आयोजनाले पुष महिनामा मात्रै ४१ लाख ५४ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६१ लाख २१ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणमा बजेट खर्च भएको हो । अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले ३५ लाख १४ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ तथा सशस्त्र प्रहरी ४४ नम्बर गणले ५ लाख ९८ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ५ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ, इलाका प्रहरी कार्यालय लटिनाथले ३ लाख १९ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ ५ पैसा र इलाका प्रहरी कार्यालय हुतीले ३ लाख ९८ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ ८१ पैसा पूजीगत बजेट खर्च गरेको कोलेनिका दार्चुलाले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलामा नयाँ भवन निर्माणका लागि २ करोड ६२ लाख ५० हजार पूजीगत बजेट रहेकोमा पुष मसान्तसम्म ३ लाख २५ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । व्यास गाउँपालिकाको छाङरुस्थित सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मले ४ लाख ९९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयले १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नापी कार्यालयले ३ लाख १९ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ र इलाका प्रहरी कार्यालय लालीले १ लाख २९ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ २४ पैसा पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
तथ्यांक कार्यालयले ९९ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ, सीमा प्रशासन कार्यालयले ७९ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ र कारागार कार्यालयले १ लाख ३ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । शिक्षाका लागि खाद्य परियोजनाले ९६ हजार ५० रुपैयाँ, दार्चुला भन्सार कार्यालयले १ लाख ९६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १ लाख ४९ हजार ७ सय २९ रुपैयाँ विकासे बजेट खर्च गरेको छ । जिल्ला अदालत दार्चुलाले पुष मसान्तसम्म १ लाख रुपैयाँ र इलाका प्रहरी कार्यालय गोकुलेश्वरले १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पूजीगत खर्च गरेको कोलेनिका दार्चुलाले जनाएको छ ।
दार्चुलाका स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म मार्मा गाउँपालिकाका लागि मात्रै पूजीगत बजेट निकासा भएको कोष नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा मार्मा गाउँपालिकामा २ करोड ९० लाख ५३ हजार पूजीगत बजेट उपलब्ध भएकोमा पुष महिनासम्म १ करोड २५ लाख ५९ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भइसकेको तथ्यांक छ । मार्मा गाउँपालिकाले संघीय सरकारको पूजीगत सहयोगमा प्रशासकीय भवन र अस्पताल भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
चालुतर्फको खर्च ५० प्रतिशत
दार्चुलाका सरकारी निकायहरुले चालुतर्फको बजेट भने ५० प्रतिशत खर्च गरेका छन् । कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कार्यालय सञ्चालनलगायतका नियमित कार्यहरुमा चालु खर्च गरिन्छ । पुष मसान्तसम्म २ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख ०४ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ ९६ पैसा चालु खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टले बताउनुभयो । यो वर्ष चालुतर्फ ५ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ७ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ बजेट सरकारले दिएको छ ।
पुष महिनामा मात्रै ४१ करोड ९९ लाख २२ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ ९४ पैसा चालु खर्च भएको कोलेनिका दार्चुलाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तह र इलाका प्रहरी कार्यालयहरुसहित दार्चुला जिल्लाभरीका ३८ वटा सरकारी निकायहरुमा चालु खर्च उपलब्ध भएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान, सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान, राजश्व बाँडफाँडको रकम भने सिधै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा उपलब्ध गराइन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम मात्रै कोलेनिकामार्फत चालु शीर्षकमा स्थानीय तहमा जाने गरेको कोष नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले बताउनुभयो ।
