दार्चुलाबाट देखिने नेपाली राष्ट्रवादको अनुहार

डा. गोविन्द केसी । भारतले लिपुलेकको नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्‍यो। लगत्तै नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै अहिले नेपालमा भारतसितको सीमा विवाद चर्चाको उत्कर्षमा छ। सँगै सडकदेखि बालुवाटारसम्म राष्ट्रवादी गर्जनहरू सुनिएका छन्।

यो समग्र मुद्दा देशको सीमानामा उभिएर हेर्दा कस्तो देखिन्छ?

नेपालको सबैतिर सीमानाका मानिसले काठमाडौंमा उरालिने राष्ट्रवादी नाराको गर्जन सुनिआएका छन्। यसपल्ट देशको पश्चिम सीमामा उभिएर हेर्दा नेपालमा सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको ‘माचो’ राष्ट्रवाद कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्ने मौका म आफैंले पाएँ।

नेपाली राज्यको सधैंको विडम्बना के छ भने सीमाञ्चलमा पुगेर त्यहाँका नागरिकको दु:खपीडा बुझ्ने धैर्य र जाँगर जिम्मेवार मानिसहरूसँग छैन। नेताहरूलाई आफ्नै जिल्लामा अरबौंका भ्युटावर बनाउनबाट फुर्सद छैन। दुर्गमबारे उनीहरूले कहिल्यै सोचेकै छैनन्।

सीमाक्षेत्रका मानिस जीवनजल नपाएर छट्पटिँदा दुई छाक जोड्न विदेशिएर हेपिँदा र ठगिँदा, फर्कने क्रममा लुटिँदा हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई केही फरक पर्दैन।

राज्यको सधैंको यस्तो रवैयाको परिणाम हो, आज सुदूरपश्चिमको दार्चुला लगायत जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि भारतमा भर पर्नुपर्छ। दुई छाक जुटाउने रासन किन्न उतैको भर पर्नुपर्छ। न जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बाटा छन्, न नजिकमा स्वास्थ्य संस्था।

हप्तादिन पैदल हिँडेर पुगिने जिल्ला सदरमुकाम उनीहरूका लागि लोकतान्त्रिक देशको प्रशासनिक केन्द्र होइन, राणाकालीन दरबारको प्रतिनिधिजस्तो छ, जहाँका अधिकारीहरूलाई तिनको समस्या त थाहा छ तर त्यसको समाधान गर्न तिनले सिन्को भाँच्दैनन्। काठमाडौंका शासकहरूलाई ती नागरिकमाथि शासन गर्नुछ तर सुविधा दिनु छैन।

दुर्गम लगायत अहिले देशभरका नागरिक कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा त छन् नै, लकडाउन बेला अरू रोगको उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। रोजगारी गुमाएकाहरूको जीविकाको कुनै टुंगो छैन। गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै गाँस, बास र कपासको अभावसित नागरिक जुधिरहँदा राज्यले कहीँ कतै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छैन।

यो पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि म दार्चुलाको सदरमुकामबाट त्रिदेशीय सीमा नजिकैको छाङरुसम्म जाने प्रयास गरेको थिएँ।

नेपाल-भारत सीमानाका रूपमा रहेको महाकालीको वारिपट्टि निकै पुरानो घोडेटो बाटो छ। भारततर्फ सडक नपुग्दै भारतीयहरूले समेत उत्तर-दक्षिण गर्न त्यो बाटो प्रयोग गर्थे। अहिलेचाहिं घाँटीबगरनेर विशाल ढुंगे पहिरो गएकाले उक्त घोडेटो बाटो अवरुद्ध छ।

विकल्पका रूपमा नदीको किनारै किनार खनिएको गोरेटो बाटो छ। तर, पारिपट्टि सडक खन्दा झरेका ढुंगाहरूले महाकालीका विभिन्न ठाउँमा पानी टालिँदा त्यो गोरेटोका विभिन्न हिस्सा पनि भत्केका छन्।

उत्तरी दार्चुलाका विकट गाउँका मानिस सदरमुकाम झनुपर्‍यो भने या त ४-५ दिन लगाएर झर्नुपर्छ, होइन भने भारतपट्टि गएर सडक हुँदै धार्चुला निस्केर महाकाली तरेर नेपाल पस्नुपर्छ।

अहिले लकडाउनका कारण भारततिर यातायात सहज नभएपछि चौंरीसहितका गाउँलेहरूको टोली नेपालतिरैबाट पैदल उकालो लागेको रहेछ। तर, घाँटीबगरमा बाटो अवरुद्ध भएकाले चौंरी र मानिस दुवै अलपत्र परेका रहेछन्।

अवरूद्ध भएको उक्त बाटो खुलाउन भनेर सेनालाई खटाइएछ, हेलिकप्टरबाट चट्टान काट्ने मेसिन मगाइएछ। सेनाका जवानहरू त्यहाँ पुगेपछि सानो खालको मेसिन नभएको भन्दै फर्केर निकै तल पर्ने गाउँमा बसेछन्। घोडेटो बाटो त बनेन नै, मानिस ओहोरदोहोर गर्ने वैकल्पिक गोरेटो बाटोसमेत बनाएनछन्।

बाटो नै नभएपछि म त्यहीँबाट फर्कन बाध्य भएँ।

दार्चुलामा यस्तो समस्या एक ठाउँमा मात्र छैन। भारततिर सडक बनाउँदा विभिन्न ठाउँमा थुनिएको नदीले घाँटीबगरभन्दा तलका विभिन्न ठाउँमा पनि नेपालतर्फको बाटो भत्काएको रहेछ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार उनीहरूले भारतको सीमा सुरक्षा बललाई भेटेर ‘तिमीहरूले बाटो खनेका कारण हाम्रो गोरेटो भत्कियो, त्यसैले तिमीहरूले नै त्यसको मर्मत गरिदेऊ’ भनेर आग्रह गरेछन्। भारततर्फको बाटो बनाउँदै गरेको ठेकेदार मानिस र चौंरी तर्ने माथिको पहिलो तस्बिरजस्तो अलि लामो अस्थायी काठे गोरेटो बनाइदिन तयार पनि भएछ।

तर त्यो थाहा पाएपछि नेपाल प्रहरीका जवानहरू गएर गोरेटो बनाउन राखेका सामानहरू बगाइदिएछन् र पुलको योजना भताभुंग भएछ।

परिणामः एकतिर सरकारले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रवादका नाममा छाती पिटिरहेको छ, अर्कोतिर सीमानामा नागरिक लेकबेंशी गर्ने बाटो नपाएर अलपत्र छन्। न तिनलाई काठमाडौंले केही राहत दिएको छ, न पारिको सहयोग लिएर जीवनलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउन दिएको छ।

दार्चुलावासीका मनमा राज्यले केही राहत दिइहाल्छ कि भन्ने आश त छैन नै, गुनासो गर्‍यो भने अप्ठेरोमा परिन्छ कि भन्ने भयमात्रै छ। अर्कोतिर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढेसँगै भारतले अप्ठेरोमा पार्ला कि भन्ने भय त छँदैछ। रासनदेखि यातायात र स्वास्थ्य सेवासम्मका लागि अर्को देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था भएपछि त्यस्तो भय र चिन्ता हुनु स्वभाविक पनि हो।

स्थानीयहरूका अनुसार पछिल्लो समयको दुईदेशीय ठाकठुकपछि दुम्लिङनजिकैको लगायतका काठेपुलहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपाल प्रहरीलाई सूचना दिएर भत्काइदिएको छ।  त्यसयता नेपालीहरूको आवागमन झन् कठिन भएको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि अझै कसरी शासकहरू राजाको हैसियतमा बसेर नागरिकलाई रैती बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा दार्चुलाबाट प्रष्टै देखिन्छ। यहाँका मानिसहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गरेपछि मलाई सरकारसित यत्ति सोध्न मन छः देश भनेको माटोमात्रै हो कि मानिस पनि हो?

यो राज्यमा दार्चुलाजस्ता जिल्लाका दूरदराजका मानिसहरूको पनि अपनत्व छ भने तिनको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता आधारभुत आवश्यकता पुर्ति गर्नु राज्यको जिम्मेवारी बन्छ कि बन्दैन? बन्छ भने यतिका वर्षसम्म किन नेताहरू शहरमा शिक्षा-स्वास्थ्यको व्यापार गरेर मात्रै बसिरहेका छन्?

कुनै जिल्लाका जनताको अर्बौंको भ्यु टावरमा हक लाग्छ भने दार्चुलाका जनताको एउटा गुल्टिने डर नमानी हिँडन मिल्ने गोरेटो बाटोमा पनि हक लाग्दैन? त्यो बाटो नभएका कारण तिनले कहिलेसम्म बाटोमै अलपत्र पर्नुपर्ने? कहिलेसम्म पुल बनाउन छिमेकी देशको ठेकेदारलाई गुहार्नुपर्ने? ती जनतालाई सुविधा हुने गरी सड़क, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था कहिले पुग्ने?

नागरिक गोरेटो बाटो, स्कुल र अस्पतालबाट बञ्चित हुने कस्तो समृद्ध नेपालको दिशामा हामी हिंडिरहेका छौं?

सेतोपाटीबाट