दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले टिंकर नाका संञ्चालन र टिंकर सडकमा बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गदै प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको छ । बिहीबार त्रिदेशिय सिमा क्षेत्रमा अवस्थीत रहेको ब्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिंह धामी,सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ का पूर्व सांसद गेल्बु सिंह बोहरा लगायतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको हो । दार्चुलाको टिंकर नाका भएर दशकौ देखि चीनको ताक्लाकोटसम्म परम्परागत व्यापार र आवागमन हुदै आएकोमा सन २०२० देखि कोभिड महामारीका कारण नाका बन्द रहेको भन्दै तत्काल खुलाउन गाउँपालिकाले नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।
देशका अन्य उत्तरी सीमाका जिल्लाका चीनसित जोडिएका अन्य नाकाबाट व्यापार सुरु भए पनि पश्चिम नेपाल दार्चुलासित जोडिएको ताक्लाकोट नाका सञ्चालनका लागि कुनै किसिमको पहल नभएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले नाका बन्द हुदा ब्याँसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने तीन दर्जन भन्दा बढि व्यापारी व्यवसायीहरुका साथै सयौ स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवीकोपार्जनमा पत्येक्ष असर परेको भन्दै तत्काल नाका संञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन । ब्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु र टिंकरका अधिकांश परिवार ताक्लाकोटमा व्यापार गर्ने गरेका छन । लामो समयदेखि व्यापार बन्द भएपछि धेरै जसोको जन जीविकामै समस्या परेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले बताएका छन ।
यस्तै टिंकर सडकमा थप बजेट व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिह धामीले जानकारी दिनु भयो । अहिले दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ७८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा टिंकर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई ९ करोड ५० लाख मात्रै बजेट उपलब्ध गराएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले उक्त बजेट निकै न्यून भएको भन्दै थप बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् । उक्त बजेटबाट हुने निर्माण कार्य पुसमै सम्पन्न भएको र पुस २६ गतेबाट निर्माण कार्य रोकिएको भएता पनि सरकारले बजेट थप नगर्दा माग गर्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले बताउनु भएको छ । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको दार्चुला टिंकर सडक खण्डमा तत्काल थप बजेट व्यवस्थापन गरी ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ टिंकर भञ्ज्याङसम्मको प्रस्तावित सडक निर्माण दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्न सीमा क्षेत्रका जनताका तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ मागपत्रमा भनिएको छ । नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको महाकाली करिडोर अन्तर्गतको टिंकर सडक निर्माणमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा नेपाली सेनाले द्रुतगतिमा सडक निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
