दार्चुला, माघ २३ गते ।
दार्चुला जिल्ला अदालतबाट चार महिनामा स्थानीय तहका चार न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको छ । २०७६ कार्तिकदेखि माघसम्म प्रत्येक महिना एउटा समितिको निरीक्षण गरिएको हो ।
स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिको वर्षमा एकपटक निरीक्षण गरिने प्रावधान छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ मा निरीक्षण सम्बन्धि व्यवस्था भएको दार्चुला जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी हेमन्त भाटले बताउनुभयो ।
कार्तिक २९ गते लेकम गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधिश गिरिराज गौतम नेतृत्वको टोलीले निरीक्षण गरेको हो । निरीक्षणसंगै न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालासंग न्यायिक प्रक्रियाबारे छलफल समेत गरिएको दार्चुला जिल्ला अदालतका तामेलदार इन्द्रराज भट्टले बताउनुभयो ।
मंसिर ६ गते दुहुँ गाउँपालिकाको केन्द्र हिकिलामा न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको छ । पुष ११ गते नौगाड गाउँपालिका र माघ २ गते मालिकार्जुन गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको भट्टले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको निर्णयमाथि जिल्ला अदालतले पुनरावेदन हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५१ मा न्यायिक समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहतका न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको वर्षमा कम्तिमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐनमा रहेको सुचना अधिकारी हेमन्त भाटले बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा विचाराधीन र किनारा भएका मुद्दाहरुको निरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
पुर्पक्षको लागि थुामा रहेको व्यक्तिको मुद्दा, पुनरावेदन नपरी टुंगिएकामध्ये केही मुद्दा, सिमान्तकृत समुदाय र व्यक्तिका मुद्दालाई प्राथमिकता दिई निरीक्षण गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । सार्वजनिक सरोकार र महत्वको मुद्दाको निरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निरीक्षणको क्रममा निधारित समयमै फैसला कार्यान्वनयको अवस्था, आदेश वा निर्देशन पालनाको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । निरीक्षणसंगै न्यायाधिशले सुधारका लागि आवश्यकताअनुसार आदेश दिनसक्ने पनि अधिकार छ ।
गतवर्ष पाँच समितिको निरीक्षण
दार्चुला जिल्ला अदालतबाट गतवर्ष ५ स्थानीय तहका न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधिश गिरिराज गौतमको नेतृत्वमा पाँचवटै समितिको निरीक्षण गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
मार्मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७५ फागुन १८ गते र महाकाली नगरपालिकामा २०७५ फागुन ३० गते निरीक्षण गरिएको प्रशासन फाँटसमेत हेर्दैआएका तामेलदार इन्द्रराज भट्टले बताउनुभयो । अपिहिमाल गाउँपालिकामा गत वैशाख १५ गते, व्यास गाउँपालिकामा जेठ २४ गते र नौगाड गाउँपालिकामा जेठ १७ गते न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको छ ।
नौगाड गाउँपालिकामा दुई पटक निरीक्षण गरिएको छ । समय अभाव र भौगोलिक विकटताले गतवर्ष सबै स्थानीय तहमा निरीक्षण हुन नसकेको अदालत प्रशासनको भनाई छ । न्यायिक समितिको निरीक्षणका लागि सबै स्थानीय तहका समितिले समन्वय गर्न नसकेकोले पनि सबै ठाउँमा निरीक्षण हुन नसकेको भनाई छ ।
