सम्पादकीय ।
भारतले धारचुला क्षेत्रको महाकाली नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरेसँगै नेपालमा त्यसको बिरोध पनि सुरु भएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि संरचना बनाउँदैमा बिरोध हुनै पर्ने त होइन तर अहिलेसम्म भारतीयले नेपालसँग गरेको व्यवहार र गरिएका समझदारीको कार्यान्वयनमा उसले देखाएको उदासीनताका कारण बिरोध भएको हो ।
भारततिर निर्माण हुन लागेको तटबन्धको बिरोध हुनुका पछाडि उसको व्यवहार मात्रै कारण होइन तटबन्धले नेपालतिर गर्न सक्ने क्षतिको आँकलन बिरोधको अर्को कारण हो । भारतले धौलिगंगा परियोजना निर्माण गर्दा धारचुला पुल क्षेत्रभन्दा उत्तरतिर तटबन्ध निर्माण गर्यो र कालान्तरमा त्यही तटबन्ध खलंगा कटानमा पर्ने कारण बन्यो । उक्त तटबन्ध निर्माण गर्दा दार्चुलाका स्थानीय पत्रकारहरुले त्यो कार्यले खलंगाको भविष्य खतरामा परेको भन्दै समाचार त लेखे तर त्यसमा न स्थानीय प्रशासनको आँखा गएको थियो न नेपाल सरकारको नै । अहिले भारतले निर्माण गर्न लागेको तटबन्धको चर्चा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यममा भएको छ, ठूला पार्टीहरुको बैठक र छलफलमा यसले प्रवेश पाएको छ तर सरकारका स्तरमा जुन चाँसो र चिन्ता हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले उक्त तटबन्ध निर्माणको डिटेल सर्भे बुझेर नेपाललाई क्षेति हुने अवस्था आए उक्त कार्य रोक्न लगाउनु पर्दछ ।
सीमा नदीमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा दुई देशको सहमति चाहिने, उक्त संरचनाले दुबै देशलाई हानी नहुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु दिइनु पर्ने हो । भारतले धारचुला क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्दा महाकालीको फैलावट साँघुरिने गरी निर्माण गर्दै छ । महाकालीको फैलावट साघुरियो भने त्यसको उचाइ बढ्ने हुन्छ । जुन फैलावटमा महाकाली बग्नु पर्ने हो त्यसकै आधारमा नेपालतिर तटबन्धको उचाइ बनाइएको छ । फैलावट घट्ने बितिकै महाकालीको उचाइ बढ्ने र त्यो बढेको उचाइ नेपालतिरको तटबन्धभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आयो भने त्यसले नेपालतिर क्षति गर्नेछ । त्यो क्षति हुन नदिन भारतले निर्माण गर्न लागेको तटबन्धको उचाइको पनि भूमिका रहन्छ । नेपालतिरको भन्दा उचो तटबन्ध भारतले निर्माण गर्ने हो भने उचाइ बढेको महाकालीको प्रवाह नेपालतिर आउने छ र खलंगा बजार पुनः महाकालीको चपेटमा पर्ने छ । यी तमाम कुराको अध्ययन इन्जिनियरिङ क्षेत्रले गर्ने भएको तत्काल भारतले निर्माण गर्न लागेको तटबन्धको संरचना बुझ्ने र नेपाललाई क्षति हुने अवस्था भए नेपाल सरकारले केन्द्र स्तरबाट उक्त कार्य तत्काल रोक्न लगाउनु पर्दछ ।
