दार्चुला, माघ १९ गते ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको व्यास विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गायव भएको छ । तत्कालिन गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वादलले २०७७ असोजमा ‘दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बन्धि कार्ययोजना’ स्वीकृत गरेका थिए ।
कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तर र सरोकारवाला पक्षहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा गुपचुप राखिएको नागरिक अभियन्ता एवं पत्रकार शंकर सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘जिल्ला प्रशासन, सीमा प्रशासन, व्यास गाउँपालिका, व्यासको वडा कार्यालय कहिँ पनि कार्ययोजनाको प्रतिलिपि भेटिएन’ उहाँले भन्नुभयो । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा लिखित विवरण मागेपछि बुधवार मात्रै कार्ययोजनाको प्रतिलिपि पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘माघको सुरुदेखि यसबारे सोधपुछ गरेको थिए, कुनै पनि निकायमा कार्ययोजना नभेटिएपछि माघ ११ गते गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको हुँ’ पत्रकार धामीले भन्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट मगाएर कार्ययोजना आफुलाई उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालिन गृहमन्त्री वादलले २०७७ असोज ९ गते व्यासक्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । एक रात व्यासको छाङरुमै विताएका वादलले भोलिपल्ट असोज १० गते सदरमुकाम खलंगामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनतालाई राज्यको अनुभूति हुने गरी तत्काल कार्य गरिने बताएका थिए । दार्चुलाबाट काठमाण्डौं फर्किएलगत्तै २२ बुँदे कार्ययोजना स्वीकृत गरेका गृहमन्त्रीले कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिएनन् ।
गृह मन्त्रालयले व्यास कार्ययोजना जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको अभिलेख छैन । ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको पत्र र कार्ययोजनाको प्रतिलिपि आएको देखिदैन, आएको भए त भेटिट्नुपथ्र्यो’ जिल्ला प्रशासनका एक कर्मचारीले भन्नुभयो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलसंग भने कार्ययोजनाको प्रतिलिपि उपलब्ध थियो ।
‘त्यतिबेला दुइ–पटकको भेटमा सिडिओ पोखरेलले व्यास कार्ययोजना भन्ने शब्दावली निकालेको तर यसबारे विस्तृत विवरण कतै सार्वजनिक नगरिएको’ नागरिक अभियन्ता शंकर सिंह धामीले भन्नुभयो । ‘त्यो कार्ययोजना कुनै गोप्य दस्तावेज होइन, सार्वजनिक गरेर सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुलाई कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार धामीले कार्ययोजनाबारे सोधिखोजी गरेपछि मात्रै हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले थाहा पाएका छन् । पत्रकार धामीले जिज्ञासा राख्दा ‘कार्ययोजनाबारे मलाई थाहा छैन, यसबारे खोजविन गरी जानकारी गराउछुँ’ भन्ने जवाफ प्रजिअ उपाध्यायको थियो ।
सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर खडायत व्यास कार्ययोजनाबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिंह धामीले पनि कार्ययोजनाबारे गाउँपालिकामा कुनै जानकारी र अभिलेख नभएको बताएका छन् ।
व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले तत्कालिन गृहमन्त्रीले व्यास पुगेर धेरै कुरा र प्रतिवद्धता गरे पनि कार्ययोजना स्वीकृत भएकोबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले व्यास कार्ययोजनाको प्रतिलिपि र जानकारी आफुसंग मात्रै सीमित राखेको देखिन्छ । पोखरेलपछि दार्चुलाको प्रजिअ बनेका सिद्धराज जोशीले गृह मन्त्रालयबाट व्यास कार्ययोजनाको प्रतिलिपि मगाएर प्राप्त गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न सकेनन् । गृह मन्त्रालयबाट कार्ययोजना माग्न नै कठिनाइ भएको तत्कालिन प्रजिअ जोशीले बताएका थिए ।
पोखरेल र जोशीको कार्यकालमा व्यास कार्ययोजनाको एकप्रति सिडिओको टेबुलमा पुगे पनि सरोकारवाला निकाय र पक्षहरुसम्म कार्ययोजना नपुगेको नागरिक अभियन्ता शंकर सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘व्यास कार्ययोजना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फाइलमै पुगेको देखिएन, सिडिओको टेबुलबाटै कार्ययोजना हराएको रहेछ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्व र समन्वय गर्नुपर्ने पात्रहरुकै लापरवाही देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
व्यास कार्ययोजना खोज्न गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता र सुचना अधिकारीले पनि तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेको पत्रकार शंकर सिंह धामीको भनाई छ । ‘लिखित सुचना मागेको एक हप्तापछि विवरण दिइएको छ, मन्त्रालयमा कार्ययोजना खोज्न समय लागेजस्तो छ’ उहाँले भन्नुभयो । लिखित सुचना माग्नुअघि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र सुचना अधिकारीलाई मोबाइल सम्पर्क गरेर समेत अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई समेत फोन गरी व्यास कार्ययोजनाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको तर प्राप्त नभएको पत्रकार धामीको भनाई छ ।
‘व्यास कार्ययोजना बनेको कुरा सुनेको थिए, त्यसमा भएका कार्यविवरणहरु र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई झक्झक्याउने मेरो उद्देश्य हो’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पत्रकार धामीले भन्नुभयो । कार्ययोजनाबारे सरोकारवाला पक्षहरुलाई जानकारी गराउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय बनाउने प्रयासमा आफु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दुई वर्षअघि व्यास कार्ययोजना निर्माण गर्ने तत्कालिन गृहमन्त्री वादलपछि देशले ३ वटा गृहमन्त्री पाएको छ तर कसैले पनि व्यासक्षेत्रबारे ध्यान दिएनन् । वादलपछि खगराज अधिकारी, वालकृष्ण खाँड र रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, कसैले पनि गृहमन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको व्यास कार्ययोजनाबारे जानकारी समेत नराखेको देखिन्छ । ‘व्यास कार्ययोजनाबारे चाँसो र जानकारी भए त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल, पत्राचार हुनुपथ्र्यो’ पत्रकार धामीले भन्नुभयो । जिल्लामा व्यास कार्ययोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व र समन्वय गर्ने भूमिका रहेको प्रजिअ पनि तिनजना फेरिएका छन् । मन्त्री र मन्त्रालय जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि व्यास कार्ययोजनाप्रति बेखवर र उदाशीन रहदैआएको छ ।
के छ व्यास कार्ययोजनामा ?
विभिन्न १० वटा क्षेत्रका २२ वटा कार्यविवरण रहेको कार्ययोजना व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को भूगोल र त्यसक्षेत्रका वासिन्दाको सुविधामा केन्द्रीत छ । दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण, व्यासको पैदल बाटो सञ्चालन, सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधारका विषय कार्ययोजनामा राखिएका छन् ।
भन्सार र पशु क्वारेन्टाइन स्थापना, मोबाइल टावर निर्माण, सुरक्षा निकायको उपस्थिति र पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय सञ्चालन र स्थानीयवासीको आयआर्जन वृद्धि हुने गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा छन् ।
टिंकर र छाङरु वस्तीक्षेत्रमा भूक्षय नियन्त्रण गर्ने, खानेपानीको सुविधामा सुधार गर्ने, कम्तिमा ५ शैय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने, सरसफाई सुविधा पुर््याउने कार्यविवरण पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक स्याउखेती, जटिबुटी उत्पादन, ओखर र आलु खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्ययोजनामा भनिएको छ । पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीयस्थलहरुको पहिचान, विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । व्यावसायिक पशुपालनका लागि चरन विकास कार्यक्रम र भेडा च्याङग्रा पालन गराउने कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको सेवा पुर्याउन सम्भावित खानेपानी आयोजनाहरुको पहिचान गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने विषय पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ ।
