शंकर सिंह धामी
नेपाली सेनाले जेठ ९ गतेदेखि व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटोको घाटिबगर क्षेत्रमा चट्टान फुटाउने काम गरिरहेको छ । घाटिबगर क्षेत्रको मौराभिरमा ४ सय ५० मिटर लामो बाटोको ट्रयाक खुलाउने सीमित जिम्मेवारी लिएर सेनाको टोलीले काम गरिरहेको छ । अन्य पक्षले पैदल मार्गको ट्रयाक खोल्नसक्ने अवस्था नभएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा सेनाको टोली त्यसक्षेत्रमा खटिएको हो ।
राप्लाको दुम्लिङ हुँदै छाङरु र तिंकरसम्मको पैदल बाटो मर्मत गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता छ । दुम्लिङदेखि छाङरुसम्म महाकाली नदीको किनारैकिनार करिब ४० किलोमिटर लामो पैदल बाटो छ । पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको यो बाटो ठाउँठाउँमा भत्किएको छ, जीर्ण बनेको छ र मर्मतसम्भारको आवश्यकता छ । केही ठाँउमा घाटिबगरको मौराभिरको जस्तै कठिन भूबनोट छ । जिलेटिन पडकाएर चट्टान फुटाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । धेरै ठाउँमा पर्खाल लगाउनुपर्ने वा चौडा बाटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
घाटिबगर क्षेत्रको मौराभिरको चट्टान फुटाउन नेपाली सेना परिचालन भइरहदा अन्य क्षेत्रको बाटो मर्मत तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी व्यास गाउँपालिकाले पाएको छ । गाउँपालिकाले विगत ३ वर्षदेखि व्यासको यो बाटो सञ्चालनको प्रयास गर्दैआएको छ । तर कठिन भूबनोट र चट्टान फुटाउनुपर्ने अवस्था भएकाले गाउँपालिकाको ३ वर्षदेखिको प्रयासले परिणाम दिन सकेको छैन । महाकाली नदी पारिपट्टिको भारतीय सडक निर्माणले नेपालतर्फको बाटो निर्माण, मर्मत र सञ्चालनलाई विगतदेखि अवरुद्ध गर्दैआएको तीतो यथार्थता छ ।
गत तीन वर्षमा व्यास गाउँपालिकाले व्यासको यो बाटो निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत व्यासको बाटो सञ्चालनका लागि ५५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेट पनि व्यासको बाटोमा खर्च गरेको छ । तर उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । परिणाम सुखद छैन, व्यासको बाटो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पैदल बाटोको ट्रयाक खुलाउन घाटिबगरको मौराभिरमा जिलेटिन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैकारण नेपाली सेनालाई उक्त ठाँउमा बाटो निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको पनि हो ।
भारतबाट अतिक्रमित भूमि नजिकका छाङरु र तिंकर गाउँलाई जोड्ने यो पैदल बाटो लामो समयदेखि अलपत्र छ । पञ्चायतकालमा बाटो निर्माण भए पनि डेढ दशकदेखि व्यासको बाटो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दार्चुला सदरमुकाम र जिल्लाकै अन्य भूभागबाट व्यासक्षेत्र जानुपर्दा भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतीय प्रशासनको लिखित अनुमतिले मात्रै भारतीय बाटो प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । देशभित्रै वा जिल्लाभित्रै आवतजावत गर्दा पनि भारतीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने लज्जास्पद अवस्थाले यसपटक नेपाल सरकारलाई घोचेको छ ।
एकातिर कालापानी क्षेत्रको भूअतिक्रमणको विषयलाई गम्भीरताका साथ नेपाल सरकारले उठाएको छ । अर्कोतिर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतीय पक्षसंगै अनुरोध वा विन्ति गरेर व्यासक्षेत्र जानुपर्ने बाध्यता छ । यो लज्जाजनक अवस्था र बाध्यतालाई अन्त्य गर्न नेपाली भूमिमा विगतमा बनाइएको पैदल बाटोलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने पहल भइहेको हो । यसमा नेपाली सेनाले सक्रियता मात्रै देखाएको छैन, देश र जनताको सेवाका लागि योगदान पनि गरिरहेको छ ।
घाटिबगर क्षेत्रको पैदल बाटोको ट्रयाक असार मसान्तभित्रै खोलिसक्ने सुरुमा लक्ष्य राखिएको थियो । तर जटिल भूगोल, कडा चट्टान र वर्षातको मौसमले बाटो खोल्नमा समय लागेको छ । त्यसमाथि घाटिबगर क्षेत्रमै भारतीय पक्षले बारम्बार जिलेटिन प्रयोग गर्दा नेपालको बाटो निर्माणमा समस्या भएको छ । नेपाली सेनाले काम गरिरहेको क्षेत्रको ठिक पारिपट्टि भारतले सडक निर्माणको नाममा बारम्बार जिलेटिन पडकाएको छ । जिलेटिन विस्फोटपछि नेपालतर्फको बाटो निर्माणमा अवरोध पुग्नुका साथै नेपाली सेनाको क्याम्प र खानेपानीको पाइपलाइनमा समेत क्षति पुगेको छ । भारतीय सडक निर्माणले महाकाली नदीमा अत्यधिक ढुंगा र माटो पुरिएपछि नदीको वहाव नेपालतर्फ परिवर्तन भएको छ । घाटिबगर क्षेत्रमा नेपालतर्फको जमिन नदीले बगाएको छ ।
कठिन भूगोल, मौसमी चुनौती र भारतीय अवरोधका बीच नेपाली सेनाको टोलीले घाटिबगर क्षेत्रमा बाटो निर्माणलाई जारी राखेको छ । समस्या, अवरोध र चुनौतीलाई सामना गर्दै सेनाको टोलीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न प्रयास गरिरहेको छ । अपेक्षाभन्दा बढी समय लागे पनि दिइएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरी व्यास क्षेत्र जोड्ने पैदल बाटो सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली सेना कस्सिएको छ ।
घाटिबगर क्षेत्रमा सेनाले मौराभिरको चट्टानसंग पौठेजोरी खेलिरहदा व्यासको पैदल मार्गमा पर्ने अन्य ठाउँका अवरोध र चुनौतीले पनि नेपाली सेनातर्फ आश गरिरहेका छन् । खासगरी तम्बाकु, कल्जुखोला, बयलीधार, दोपाखे, बुँदी क्षेत्रमा पनि बाटो निर्माण चुनौतीपूर्ण छ । सेनाबाहेक अन्य पक्षबाट व्यासको यो बाटो मर्मत गरी सञ्चालनमा आउनसक्ने सम्भावना छैन । विगतदेखि हालसम्मका अभ्यासले पनि यसको पुष्टि गरेको छ ।
दार्चुला–तिंकर सडकअन्तर्गत व्यासक्षेत्र जोड्ने ८७ किलोमिटर लामो सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालाई दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सेनाले यसक्षेत्रको सडक निर्माण पनि सुरु गर्नेछ । महाकाली किनारैकिनार निर्माण गरिने तिंकर सडकसंगै व्यासक्षेत्रको पैदल बाटोको नियमित मर्मतसम्भार र सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । सडक निर्माणका लागि ठाउँठाउँमा क्याम्प राख्नुपर्ने, सडक निर्माणमा संलग्न जनशक्तिको आवातजावत र खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानीका लागि पनि त्यसक्षेत्रमा पैदल बाटो नियमित सञ्चालन गर्नैपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तिंकर सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनालाई नै पैदल बाटोको नियमित मर्मत र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकेमा कम खर्च, छोटो समयमै मर्मतसम्भार र नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितता हुन्छ ।
जटिल भूगोलमा बाटो र सडक निर्माण गर्नु सहज छैन । त्यसैकारण नेपाली सेनालाई तिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो । अनुभव र इतिहासले पनि कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्यमा सेनाको भूमिका अनिवार्य देखाएको छ । नेपाल सरकारले तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको पृष्ठभूमिमा व्यासक्षेत्रको पैदल बाटो मर्मत र नियमित सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । काम गर्ने तत्परता र बजेट उपलब्ध गराउने सामथ्र्य भए पनि गाउँपालिका वा प्रदेश सरकार वा अन्य निकायले व्यासक्षेत्रको बाटो मर्मत गरी नियमित सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरी नेपाल सरकारले समयमै व्यासको पैदल बाटो निर्माणको जिम्मा पनि सेनालाई दिनुपर्छ ।
नेपाली सेनालाई सिमाक्षेत्रमा काम गरेर देखाउने अवसर छ । साथसाथै, यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । जटिल र चुनौतीपूर्ण भएकोले नै ठेकेदार वा अन्य निकायलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प यसमा रोजिएको छैन । नेपाली सेनाले देशका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकृतिका जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दैआएको छ । सेनाको इतिहासमा यस्ता सफलताका श्रृंखलाहरु धेरै छन् । अब देश र जनताका लागि सिमाक्षेत्रमा काम गरेर देखाउने अवसर आएको छ । काम गरेर देखाउने यो अवसरसंगै रहेका चुनौतीलाई चिर्ने दायित्व पनि सेनाकै काँधमा छ ।
सेनाभित्रको जनशक्ति परिचालनका साथै कोरोना संक्रमणका कारण देश भित्रिएका वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई परिचालन गर्ने राम्रो अवसर पनि छ तिंकर सडक निर्माणमा । अबको एक÷दुई वर्षभित्र तिंकर सडकको ट्रयाक खोल्ने गरी तत्काल तिंकर सडक निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वले दक्षता र कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्र उपलब्ध श्रम गर्ने जनशक्ति, स्रोतसाधन, उपकरण सबैको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिएर सिमाक्षेत्रको यो सडक निर्माणलाई देशकै नमुना सडक निर्माणको रुपमा सम्पन्न गराउनुपर्छ ।
तिंकर सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा जनताको समेत सहभागिता गराउन सकेमा विकास निर्माणको नयाँ मोडेल बन्न सक्छ । छिमेकीबाट भूमिअतिक्रमणको पीडा भोगिरहेका देशवासीमा माटोप्रतिको श्रद्धा र जिम्मेवारीबोध समेत बढ्नेछ ।
