सम्पादकीय ।
समग्र पत्रकारिता र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण हुने गरी दार्चुलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रको घटनाक्रम सर्वजनिक भएको छ । सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिएबाफत सञ्चारकर्मीलाई स्रोत खुलाउन लगाई सूचना दिने प्रहरी हबल्दारमाथि जन्मकैदको दाबी गरेर संगठनका तर्फबाट मुद्दा दायर गरिएको छ । ती हबल्दारले कार्यालयमा उपस्थित र अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण मात्रै सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ तर सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा २७ को उपदफा १ (च) बमोजिम आरोपी बनाई ती हबल्दारलाई जन्मकैदको माग गरिएको छ । उक्त ऐनमा ‘सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरु राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनाधिकृत, व्यक्ति वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा, गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा’ जन्म कैदको सजाय हुने उल्लेख गरको छ तर उपस्थित र अनुपस्थितको विवरण सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना हुन सक्दैन । सशस्त्र प्रहरीका इकाइहरुभित्र एकैपटक सयौँ सुरक्षाकर्मीलाई बिदा छोड्ने गरेको विषय दार्चुलाको मात्रै नभएर देशभरकै हो । यसै कारण साउन पहिलो साता उपत्यकाभित्र र गुल्ममा आकस्मिक अनुगमन गरिएको बेला पनि कैफियत देखिएको जनआस्थाले छापेको छ ।
एकातिर पटक–पटक संगठनभित्रको राशनभत्तामा अनियमितता हुने गरेको कुरा खुल्ने अर्कातिर सञ्चारकर्मीलाई समान्य जानकारी दिदा जन्मकैदको आरोपी बन्नु पर्ने अवस्थाले सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । संगठनले आफूमाथि लागेको यो दाग मेटाउन तत्काल ती प्रहरी हबल्दारमाथि लगाइएको आरोप फिर्ता गरी वस्तुस्थितिको अनुसन्धान थाल्नु पर्छ र अनियमितता हुन नदिन नयाँ रणनीतिहरु अपनाउनु पर्छ ।
सशस्त्र प्रहरीभित्र मात्रै नभएर सेना र प्रहरीभित्र पनि अनियमितता हुने गरेका समाचारहरु कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछन् । ती समाचार सत्य हुन् वा होइनन्, सत्य भए त्यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकृतहरुलाई कारवाही भयो भएन, सत्य होइनन् भने त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरमा ल्याइयो कि ल्याइएन ? यो अध्ययनको अर्को विषय होला तर समान्य सूचना दिएबाफत संगठनभित्रको अपराधी हुने अवस्था आउनु दुखद पक्ष हो । यस दुखद कोणका लागि संगठन जति जिम्मेवार छ त्यतिकै जिम्मेवार स्रोतका सुरक्षा गर्न नसक्ने सञ्चार जगत् पनि छ । पाएका सूचनाहरुलाई प्रमाणित गर्ने र सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीको हुन्छ । सञ्चारकर्मीलाई स्रोतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ त्यसमा सरोकारवाला पक्षको दबाव वा मिलिभगत भयो भने त्यसले उचित परिणाम दिन सक्दैन । सामान्य सूचना उपलब्ध गराएको निउँमा सामान्य आर्थिक अवस्था र पहुँच नभएका परिवारका सदस्यहरुलाई जन्मकैद गर्नु उसले देशलाई दिएको सेवाको अवमूल्यन मात्रै होइन आमनागरिकको संगठनप्रति अविश्वास जगाउने कुरा पनि हो । तसर्थ यस घटनाबाट पाठ सिक्दै सञ्चारकर्मी, संगठनले आफ्ना कमजोरीहरु सुधार गर्ने र आरोपितलाई आरोपमुक्त गरिनु पर्छ ।
