सम्पादकीय ।
पाँच वर्षमा झण्डै साठी अर्ब रुपैयाँमा नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने गरी अमरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीको झट्काले नेपालको राजनीतिलाई नराम्ररी धक्का दिएको छ ।
यो धक्को परिणाम के हुने भन्न विषयमा अहिल्यै केही ठोकुवा गर्न नसकिए पनि यसले विद्यानमा अवस्थामा रहेको सरकारमा रहेका दलहरुका बीच आपसी द्वन्द्व पैदा गर्ने प्रष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । आफ्नै सरकारका पालामा चार वर्ष पहिले हस्ताक्षर गरि सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान सरकारमा संलग्न प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने नैतिक दायित्व थपिएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारले गर्न दिएन भन्ने छुट पाएका माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले अब पश्चिमा शक्तिसँग त्यो बहाना बनाउन सक्ने छैन । एमसीसी पास गर्न नसके पश्चिमा देशहरुको विश्वास पात्र बन्न नसकिने र पास गर्नतिर लागे आफ्नै दलका नेताहरुबाट चर्को बिरोध खेप्नु पर्ने मारमा सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रहेका छन् । प्रचण्ड आफैले समर्थन गरेको सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दा चार वर्ष अगाडि केही बोलेका थिएनन् । प्रचण्ड त्यतिबेला किन बोलेनन्, के उनीहरुले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई गोप्य राख्न खोजेका थिए, के उनलाई यो सम्झौतालाई संसदबाट सजिलै अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थिए ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ माओवादी नेताहरुले खोज्ने प्रयास नै गरेका छैनन् । आफ्नै दलको समर्थनमा रहेको एक सरकारले गरेको सम्झौतालाई आफ्नै दलको समर्थनमा रहेको अर्को सरकारको नेतृत्व रहँदा समर्थन नगर्नुले प्रचण्डको अन्तर्राष्ट्रिय छबि के हुने भन्ने विषय अहिले महत्त्वपूर्ण भएको छ । प्रचण्डले बिद्रोही रहँदा, त्यसपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग एमसीसीको बिरोध गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले धुमिल बनाएको छ । आफ्नै सरकारको एक सरकारले गरेको सम्झौता आफ्नै समर्थनको अर्को सरकारले पारित गर्न नसक्ने अवस्थाले प्रचण्डप्रतिको पश्चिमा जगत मात्रै सशंकित हुने छैनन् चिनियाँ पक्षले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने छैन । यद्यपि एमसीसी चिनलाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति स्वरुप आएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् तथापि प्रचण्डले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कार्य गर्न सकेनन् भने कुनै एक सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहन नसक्ने व्यक्तिका रुपमा चिनले पनि प्रचण्डलाई चित्रण गर्ने आधार पाउने छ ।
प्रचण्डले अन्तराष्ट्रिय छबि जोगाउन एमसीसी पारित गर्नेतिर लाग्ने छनक त दिएका छन् तर त्यसले उनीप्रति पार्टीभित्रै अविश्वास जाग्ने छ । माओवादी केन्द्रका कयन नेता कार्यकर्ताहरु एमसीसी कुनै पनि हातलमा पारित नहुने तर्क राख्दैछन् । एमसीसीले प्रचण्डलाई पार्टी बचाउने कि अन्तर्राष्ट्रिय छबिलाई कायम राख्ने दोधारमा पुर्याउने भन्ने दोसाधमा ल्याईपुर्याएको छ ।
