दार्चुला, फागुन २१ गते ।
एमसिसिमा भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन भएर अघि बढेमा मात्रै नेपालको हितमा हुने मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिह धामीले बताएका छन् । शुक्रबार दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पत्रकारहरु संगको कुराकानीमा अध्यक्ष धामीले अमेरकी सरकारले उक्त टिप्पणीलाई स्विकार नगरि अघि बढेमा नेपालका लागि दुखःद हुने बताएका छन् ।
सचेत नागरिकहरुले राष्ट्रियताको सन्र्दभमा पार्टी भन्दा माथी उठेर आफ्नो बुझाइ बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अघि बढाएको छ धामीले भन्नुभयो तर कार्यान्वयनको चरणमा लग्न नसके त्यो दुःखद हुन्छ र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विघठन तर्फ जाने खतरा छ ।
दार्चुला तिंकर सडक माओबादीले सुरु गरेको हो
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले दार्चुला–तिंकर सडकको महत्व सबैभन्दा पहिले माओवादीले बुझेको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादीका पालामा तत्कालिन अर्थमन्त्री डाक्टर बावुराम भट्टराईले दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चिता गरेको थियो ।
‘दार्चुला–तिंकर सडकको निर्माणका लागि सुरुमा माओवादीले महत्व बुझेको थियो’ अध्यक्ष धामीले भन्नु भयो । एमाले र कांग्रेसप्रति संकेत गर्दै कतिपय दलका नेताहरुको होडबाजी चलेको भन्दै सबैभन्दा पहिले तिंकर सडकको महत्व माओवादीले बुझेको दाबी गर्नु भयो । हाल अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस सडकमा महत्वका साथ स्रोत सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाई छ ।
अर्काे सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले आगामी बैशाख ३० गतेको निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धन हुने नहुने अहिले नै भन्न नसकिने र सकेसम्म गठबन्धन गर्न नहुने मनसाय व्यक्त गर्नु भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको भन्दा बढी स्थानमा जित हात पार्ने उहाँको दाबी छ ।
आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा नमुनाको रुपमा निर्माण भएको योजनाको रुपमा सडकलाई लिएको बताएका छन् । साथै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कामहरु भएपनि सडकको क्षेत्रमा सबैभन्दा सन्तोषजनक काम भएको भन्दै निर्वाचनका बेला गरिएका घोषणा पत्र सबैजसो पूरा भएको समेत दाबी गर्नुभयो ।
माओवादीको जिल्लामा समन्वय समिति मात्रै
नेकपा माओवादी केन्द्रका विगतको जस्तो जिल्लास्तरमा जिल्ला कमिटि नरहने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले माओवादीको पार्टी विधान अनुसार अब जिल्लामा समन्वय समिति मात्रै रहने बताउनुभएको हो । विगतमा जिल्ला कमिटि भएपनि अब जिल्ला समन्वय समिति मात्रै रहनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहका पालिका कमिटिलाई नै बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति मात्रै राख्ने तयारी भइरहेको माओवादीको एक महिला नेतृले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैजसो अधिकार स्थानीय तहमै आइसकेकाले स्थानीय तहमा पार्टीका गतिविधि बढाउने गरी यस्तो संरचना ल्याउन लागिएको हो ।
