विशेष र सम्पूरक अनुदानको प्रस्ताव आव्हान

452

पुषभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्ने
दार्चुला, पुष १३ गते ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि विशेष र सम्पूरक अनुदानको प्रस्ताव गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई सुचना जारी गरेको छ । पुष मसान्तभित्र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि विशेष र सम्पूरक अनुदान सम्बन्धि प्रस्ताव अनलाइनमार्फत दर्ता गरिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । देशभरका सबै स्थानीय तहहरु र प्रदेश सरकारहरुलाई विशेष र सम्पूरक अनुदानका लागि योजना, कार्यक्रम र बजेट विवरण पेश गरिसक्न भनिएको छ ।
आयोगले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष सुरु हुन अघिनै प्रस्ताव आव्हान गरेको हो । गतवर्ष विशेष र सम्पूरक अनुदानका लागि २०७५ मंसिरमा प्रस्ताव आव्हान गरी चैत्र पहिलो साता बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु वर्षमा गत असोजमा प्रस्ताव आव्हान गरी दुइ साताअघि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष र सम्पूरक अनुदान सम्बधित गतवर्ष छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाइएका थिए । कार्यविधिहरुको भदौ २२ गते दोस्रो संसोधन गरिएको छ । संसोधित कार्यविधिमा आगामी वर्षका लागि पुष महिनाभित्रै प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
निर्धारित समयसिमाभित्र प्रक्रिया पूरा गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले मात्रै नेपाल सरकारबाट विशेष र सम्पूरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ । चालु वर्षमा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाले विशेष र सम्पूरक दुबै अनुदानको माग गरे पनि बजेट पाएको छैन । प्राविधिक त्रुटी वा निर्धारित प्रक्रिया र आधार पूरा गर्न नसक्दा अनुदान नपाएको बुझाइ छ । गाउँपालिकाले यसबारे आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष डिएन घाजिरेलको नेतृत्वमा काठमाण्डौ टोली पठाउदैछ ।
तोकिए अनुदानका क्षेत्रहरु
राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष र सम्पूरक अनुदानबाट योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणको क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसैगरी, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा र फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि विशेष अनुदानको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), इन्जिनियरिङ डिजाइन, आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा र समयतालिका प्रस्तावसंगै पेश गर्नुपर्ने विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आवश्यकताअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, आयोजनाको कुल लागत अनुमानको सारांश, आयोजना कार्यान्वयनबाट श्रृजना हुने रोजगारीको विश्लेषण प्रतिवेदन र विशेष अनुदान माग गर्ने सम्बन्धित तहको निर्णयको प्रतिलिपि समेत विशेष अनुदानका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले ५० लाखदेखि ५ करोडसम्मका योजना विशेष अनुदानका लागि प्रस्तावित गर्न सक्नेछन् भने यस्ता आयोजनाको संख्या एउटा स्थानीय तहमा ३ वटासम्म हुनेछन् । विशेष अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको अवधिमा बढीमा ३ वर्ष हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सम्पूरक अनुदानको यस्तो छ व्यवस्था
नेपाल सरकारले सम्पूरक अनुदानका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिको दोस्रो संसोधनअनुसार एउटा स्थानीय तहले १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका बढीमा ३ वटा आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन अवधि बढीमा ३ वर्षको हुनेछ भने आयोजनाको कुल लागतमा सम्बन्धित स्थानीय तहले ५० प्रतिशत बजेट आफुले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रका आयोजनालाई सम्पूरक अनुदानका लागि प्रस्तावित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका आयोजनामा मात्रै सम्पूरक अनुदान विनियोजन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विशेष अनुदानका लागि जस्तै सम्पूरक अनुदानका लागि प्रारम्भिक र विस्तृत योजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा र समयतालिका प्रस्तावसंगै पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक क्षेत्र, कृषि भूमिसुधार तथा वनक्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सुशासनको क्षेत्रमा सम्पूरक अनुदानका आयोजना प्रस्तावित गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आगामी वर्षको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा विशेष र सम्पूरक अनुदानको बजेट र आयोजनालाई समेट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको तयारी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !