नौ महिनापछि सुरक्षा पोष्टका लागि जमिनको टुंगो

538

दार्चुला, पुष ३ गते ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छाङरुको गागाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा पोष्ट (विओपी) स्थापनाका लागि नौ महिनापछि टुंगो लागेको छ । मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विओपी स्थापनाका लागि जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई प्रस्तावित गरेको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
गत चैत्र महिनाको पहिलो हप्ता जिल्लास्तरबाट जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय र व्यासका स्थानीय वासिन्दासंगको छलफलपछि छाङरुको गागाक्षेत्रमा १५ रोपनी सरकारी जमिन सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने निस्कर्ष निकालिएको थियो ।
नौ महिनासम्म वन मन्त्रालयको सहमति चाहिने भन्दै जमिन व्यवस्थापनको फाइल गृह मन्त्रालयमै अडकाइएको थियो । प्रस्तावित ‘जमिन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ बहाना देखाउदै पोष्ट स्थापनाको फाइल त्यतिकै थन्क्याइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले दार्चुलाको छाङरु क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटाले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न विहिवार काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले ‘दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ लगायत सिमावर्ती क्षेत्रमा पोष्टहरु राखिने’ निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । ‘सिमाक्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने’ उहाँको भनाई छ ।
व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि गत साउनमै दार्चुलाको खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मलाई १ करोड बजेट निकासा प्राप्त भएको गुल्मपति डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘हालै नेपाल सरकारबाट जमिन व्यवस्थापनबारे निर्णय भएको छ, अब पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो ।
नौ महिनादेखि जमिन टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय भारतले नक्सा सार्वजनिकको विषयले सकारात्मक दबाव श्रृजना गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकर सिंह धामीले बताउनुभयो । ‘सिमा अतिक्रमण र सिमानाको सुरक्षाको विषयले सबैको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले निर्णय गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । ‘सहजै नौ महिनाअघि भइसक्नुपर्ने निर्णय र प्रक्रिया ढिलो भयो, ढिलै भए पनि सरकारको निर्णय ठिक छ अब तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’ सिमाक्षेत्रको विषयमा रिपोर्टिङ समेत गर्दैआएका पत्रकार धामीले भन्नुभयो ।
यसरी भयो निर्णय
जमिनको टुंगो लगाउन र सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मंसिर २० गते गृह मन्त्रालयलाई निर्णयार्थ पत्राचार गर्नुभएको थियो । गृह सचिव प्रेमकुमार राइले मंसिर २२ गते जमिन र बजेट व्यवस्थापनको विषयमा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री रामवहादुर थापाले मंसिर २२ गते नै मन्त्रिपरिषद्मा यस सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सुरक्षा पोष्टका लागि जग्गा दर्ताको स्वीकृतिका साथै बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धि पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सशस्त्र प्रहरीका ५० नम्बर गुल्मपति डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
मंसिर २३ गते नै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गृह सचिवलाई पत्राचार गरी निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन मुख्यसचिवले गृहसचिवलाई पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी वलको प्रधान कार्यालयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर ३० गते सशस्त्र प्रहरी वलको प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । मुख्यसचिव र गृह मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीले मातहतका युनिटहरुलाई यसबारे सर्कुलर गरेको गुल्मपति डम्बरवहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
व्यासक्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट स्थापनाका लागि एक वर्षअघि दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले गृहमन्त्रीलाई लिखित अनुरोध गर्नुभएको थियो । लामो समयसम्म सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको विषयले गति नलिएपछि केही हप्ताअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी लिखित पत्राचार गर्नुभएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् !